पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न!
बारामती : बारामती येथील कथित हल्ल्याच्या घटनेनंतर चर्चेत आलेले राणा सूर्यवंशी यांची Y+ दर्जाची विशेष सुरक्षा राज्य सरकारने अचानक मागे घेतली खरी, मात्र या एका निर्णयामुळे गृहविभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नांची मोठी सरबत्ती सुरू झाली आहे. सूर्यवंशी यांना नेमकी सुरक्षा कशाच्या आधारे मंजूर करण्यात आली होती आणि अवघ्या चार दिवसांत ती मागे घेण्याची नामुष्की पोलिसांवर का ओढवली, यावरून राजकीय वर्तुळात अनेक अनुत्तरित सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
मागील आठवड्यात सुरक्षा काढताना राणा सूर्यवंशींना सवलत का?
सर्वात महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न म्हणजे, मागील आठवड्यात जेव्हा राज्यभरातील तब्बल २० जणांच्या व्हीआयपी सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला, तेव्हा त्यांपैकी १८-१९ जणांची सुरक्षा व्यवस्था तत्काळ काढून घेण्यात आली होती. त्या वेळी केवळ राणा सूर्यवंशी आणि लक्ष्मण हाके या दोघांचेच सुरक्षा कवच कायम ठेवण्यात आले होते. जर सुरक्षा काढून घेण्यासारखी परिस्थिती होती, तर त्याच वेळी सूर्यवंशींची सुरक्षा का रद्द केली गेली नाही? चार दिवसांपूर्वी सुरक्षित वाटणाऱ्या व्यक्तीचा धोका अवघ्या ९६ तासांत कसा संपला, असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे.
हल्ल्याचा बनाव की राजकीय वरदहस्त?
राणा सूर्यवंशी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरून विरोधकांनी पोलीस दलाच्या भूमिकेवर जोरदार तोफ डागली होती. आमदार रोहित पवार आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या निर्णयावर उघडपणे आक्षेप नोंदवला होता. ज्या व्यक्तीने स्वतःवरच हल्ल्याचा बनाव रचल्याचा संशय आहे, त्यालाच शासकीय खर्चातून Y+ सुरक्षा कशासाठी पुरवली जात आहे, असा सवाल या नेत्यांनी उपस्थित केला होता. आमदार रोहित पवार यांनी तर या प्रकरणात पोलिसांनी सखोल तपास करून ८ दिवसांत खुलासा न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा थेट इशारा दिला होता. तर रवींद्र धंगेकर यांनी थेट गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत ‘या प्रकरणातील पार्टनर कोण?’ असा थेट सवाल विचारून सरकारला कोंडीत पकडले होते.
चारच दिवसांत निर्णय का फिरवला?
राजकीय वातावरण तापल्यानंतर आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर ही सुरक्षा घाईघाईने काढण्यात आली. मात्र, यामुळे यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. धोक्याचे मूल्यांकन (Threat Assessment) नक्की झाले होते का? नियमानुसार गुप्तवार्ता विभागाच्या अहवालाशिवाय कोणालाही विशेष सुरक्षा देता येत नाही; मग सूर्यवंशी यांना कोणत्या गुप्त अहवालाच्या आधारे Y+ सुरक्षा मंजूर झाली होती?
सुरक्षा देण्याचा निर्णय घाईगडबडीत आणि दबावातून झाला होता का? आणि जर सुरक्षा योग्य निकषांवर दिली होती, तर अवघ्या चारच दिवसांत अशी कोणती नवी माहिती समोर आली की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ती थेट रद्द करावी लागली? पोलीस महासंचालकांनी सुनावल्यानंतर तत्काळ सुरक्षा रद्द करण्यात आल्यामुळे, सुरुवातीला स्थानिक यंत्रणेने राजकीय दबावाखाली येऊन नियम धाब्यावर बसवले होते का, हा संशय अधिक बळावला आहे. सुरक्षा देण्यामागील निकष आणि ती अचानक काढून घेण्यामागील अधिकृत कारणे गृह विभागाने जाहीर करावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
