अटकेपूर्वी लेखी नोटीस देण्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांचे आश्वासन
मुंबई : लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय मते मांडणे हा नागरिकांच्या घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. केवळ राजकीय भाष्य किंवा नाराजी व्यक्त केली म्हणून कार्यकर्त्यांवर सरसकट गुन्हे दाखल करू नयेत, अशी आग्रही मागणी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.
या शिष्टमंडळात ॲड. समीर शेख, योगेश सावंत, ॲड. साजिद शेख आणि ॲड. विक्रम गावडे यांचा समावेश होता. राजकीय मतप्रदर्शनामुळे कार्यकर्त्यांवर होणारी पोलिसी कारवाई ही केवळ कार्यकर्त्यांपुरती मर्यादित नसून तो संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवरील आघात असल्याचे शिष्टमंडळाने पोलीस महासंचालकांच्या निदर्शनास आणून दिले.
कायदेशीर पडताळणीनंतरच कारवाई करा
सोशल मीडियावरील कोणत्याही पोस्टच्या आधारे कारवाई करताना कायदेशीर तरतुदी, पोस्टचा खरा संदर्भ आणि उपलब्ध पुरावे यांची सखोल चौकशी व्हावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता घाईघाईने गुन्हे दाखल करण्याच्या पद्धतीला आळा घालावा, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला. तसेच, कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारीवरून राजकीय नेत्यांच्या कथित बदनामीबाबत गुन्हा दाखल करताना कायदेशीर मर्यादांचे काटेकोर पालन व्हावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
अटकेपूर्वी आधी लेखी कारणे द्या!
महादेव बालगुडे आणि संतोष पंडित यांच्या अटकेदरम्यान प्रक्रियेचे योग्य पालन झाले नसल्याचा संदर्भ देत, भविष्यात कोणत्याही कार्यकर्त्याला किंवा नागरिकाला अटक करण्यापूर्वी किमान दोन तास आधी अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देण्याचे स्पष्ट परिपत्रक जारी करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग करून यापूर्वी कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेल्या सर्व गुन्ह्यांचा फेरआढावा घेऊन ते रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली. या बैठकीत ॲड. समीर शेख यांनी फेब्रुवारी २०२६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सोशल मीडिया पोस्टसंदर्भातील कायदेशीर स्थिती आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील आवश्यक सुधारणा स्पष्ट केल्या.
पोलीस महासंचालकांचे सकारात्मक आश्वासन
शिष्टमंडळाच्या मागण्यांची दखल घेत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. कोणत्याही कारवाईपूर्वी आणि अटकेपूर्वी किमान दोन तास आधी संबंधित व्यक्तीला नोटीस देण्याबाबत राज्यभरातील पोलिसांना सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, सोशल मीडियावरील प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सकारात्मक व तत्पर पावले उचलली जातील, असा विश्वास त्यांनी शिष्टमंडळाला दिला.
हा लढा केवळ एका राजकीय पक्षाचा नसून सत्ताधारी व विरोधक अशा सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी असल्याचे आमदार रोहित पवार यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाल्यास राज्यभरातील शेकडो कार्यकर्त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
