बारामती : बारामती नगरपरिषदेमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून यावरून स्थानिक राजकारण तापले आहे. निविदेतील स्पष्ट अटी, शासकीय गुणवत्ता निकष आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध लॅब रिपोर्ट यामध्ये मोठी तफावत उघडकीस आली असून या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने सखोल व पारदर्शक चौकशी करावी, अशी आक्रमक मागणी बारामती नगरपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे गव्हाळे यांनी केली आहे.
निविदेच्या मूळ अटींनुसार शालेय गणवेशाचे कापड १०० टक्के पॉलिस्टर असण्यास सक्त मनाई होती. तसेच शर्टिंग कापडाचे जीएसएम (GSM) १२० ते १३० आणि शूटिंग कापडाचे जीएसएम २०० ते २१० असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, उपलब्ध भाटिया टेक्सलॅब्स (Bhatia Texlabs) अहवालानुसार शर्टच्या नमुन्यांमध्ये सरळसरळ १०० टक्के पॉलिस्टर आढळून आले आहे.
याशिवाय त्याचे जीएसएम अनुक्रमे ११८ आणि ११० इतके कमी नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे निविदेतील तांत्रिक अटी सर्रास पायदळी तुडवून हा पुरवठा करण्यात आला का, असा थेट सवाल प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. निविदेतील अट क्रमांक १६ चा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, लॅब टेस्ट रिपोर्ट व अधिकृत नमुना नगरपरिषदेकडे सादर करून मंजुरी मिळाल्यानंतरच शिवणकाम सुरू करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे मंजूर नमुना, लॅब रिपोर्ट, प्रत्यक्ष पुरवठा, गुणवत्ता तपासणी, बिल मंजुरी आणि प्रत्यक्ष वितरण या संपूर्ण साखळीचीच कसून चौकशी करण्याची गरज आहे.
हा केवळ कपड्यांचा तांत्रिक विषय नसून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा प्रकार असल्याचा घणाघात आरती शेंडगे गव्हाळे यांनी केला. कमी दरात काम पदरात पाडून घ्यायचे आणि नंतर गुणवत्तेत तडजोड करायची, ही वृत्ती इतर प्रामाणिक कंत्राटदारांवर अन्याय करणारी आणि स्पर्धा मारक ठरणारी आहे. हा खर्च जनतेच्या करातून उभारला जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी तडजोड करून जनतेच्या पैशाची लूट अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
या गैरव्यवहाराविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रशासनाकडे ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. प्रत्यक्ष पुरवठ्याची तांत्रिक तपासणी करून मूळ नमुन्याशी त्याची पडताळणी करावी, निकृष्ट गणवेश आढळल्यास ते विद्यार्थ्यांना तात्काळ बदलून द्यावेत आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कंत्राटदाराचे बिल रोखावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच गुणवत्ता निकषांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधितांना काळ्या यादीत टाकून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
