ज्ञानेश्वर रायते बारामती
महाराष्ट्रात सध्या एकाच वेळी दोन चित्रे दिसत आहेत. एका बाजूला गणेशोत्सवाचा उत्साह आहे. गणपती मंडळे, आरत्या, ढोल-ताशे, राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि सोशल मीडियावर झळकणारे दर्शनाचे फोटो आहेत. दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरवली आहे, खरीप पिके संकटात आहेत, शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे आणि हातातोंडाशी आलेले पीक वाचवण्यासाठी त्याची धडपड सुरू आहे. या दोन चित्रांच्या मध्ये उभा राहून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्राधान्यक्रमाकडे पाहिले, तर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो. गणपतीच्या दर्शनासाठी मुख्यमंत्र्यांचा ताफा पोहोचतो आहे, मग संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या बांधावर जाण्यासाठी तोच ताफा का पोहोचताना दिसत नाही?
गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणपतीचे दर्शन घेणे, गणपती मंडळांना भेटी देणे किंवा विविध सामाजिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे यात स्वतःमध्ये काही गैर नाही. प्रश्न गणपतीच्या दर्शनाचा नाही. प्रश्न आहे तो सत्तेच्या प्राधान्यक्रमाचा. कारण ज्यावेळी राज्याच्या अनेक भागांत पावसाचा मोठा खंड पडलेला आहे, खरीप पिकांवर संकट आलेले आहे आणि सरकारलाच दुष्काळसदृश परिस्थितीची दखल घ्यावी लागत आहे, त्याच वेळी राज्याचा मुख्यमंत्री सर्वाधिक ठळकपणे कुठे दिसतो, हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे.
राज्यातील परिस्थिती केवळ विरोधकांनी रंगवलेली राजकीय कथा नाही. उपलब्ध सरकारी आणि प्रशासकीय माहितीनुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची मोठी तूट आहे. ३६ पैकी २० जिल्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पावसाची तूट असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये तर सलग अनेक दिवस पाऊस झालेला नाही. काही भागांत हा खंड चाळीस दिवसांहून अधिक असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितले आहे.
या पावसाच्या खंडाचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर झाला आहे. शेतात उभे असलेले पीक केवळ आकडेवारी नसते. त्या पिकामध्ये शेतकऱ्याने टाकलेले बियाणे असते, खतासाठी केलेला खर्च असतो, कर्जाचे ओझे असते, कुटुंबाच्या वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाची आशा असते आणि पुढचा हंगाम सुरू करण्याची ताकदही त्याच पिकावर अवलंबून असते. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याला केवळ राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या चष्म्यातून पाहण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री एखाद्या शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचतात, तेव्हा तो केवळ फोटो काढण्याचा कार्यक्रम नसतो. तिथे ते अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारू शकतात, पंचनाम्यांची स्थिती जाणून घेऊ शकतात, पाण्याची आणि विजेची परिस्थिती समजू शकतात, पीकविम्याच्या अडचणी ऐकू शकतात आणि प्रशासनाला तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकतात.
विशेषतः अशा वेळी जेव्हा दुष्काळाचे निकष, पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यावरूनच शेतकऱ्यांची चिंता वाढत आहे, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती ही प्रतीकात्मक बाब न राहता प्रशासनाला गती देणारा हस्तक्षेप ठरू शकतो.
पण सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेत वेगळेच चित्र दिसत आहे. फडणवीस यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर गणेशोत्सवातील विविध दर्शनांच्या आणि भेटींच्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहेत. गणपती मंडळे, सार्वजनिक गणेशोत्सव, विविध नेत्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी होणारे गणपती दर्शन अशा अनेक कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री सहभागी होताना दिसतात.
“गेल्या सहा दिवसांत नेमक्या ७८ गणपती दर्शनाच्या पोस्ट” मुख्यमंत्र्यांच्या सोशल अकाऊंटवर पाहायला मिळत आहेत. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, या सगळ्या दृश्यमान राजकीय-सामाजिक उपस्थितीच्या तुलनेत संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती किती दिसते? हा प्रश्न कुणाला गणपतीच्या दर्शनावर आक्षेप घेण्यासाठी नाही. हा प्रश्न सत्तेच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा घेण्यासाठी आहे. कारण सोशल मीडिया हा आजच्या राजकारणाचा एक प्रकारचा आरसाच झाला आहे. नेता कुठे जातो, कोणाला भेटतो, कुणाच्या घरी जातो, कुठल्या मंडळात आरती करतो, कुणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतो हे क्षणार्धात जनतेसमोर येते. मग त्याच आरशात शेतकऱ्याचे चित्र कुठे आहे, हा प्रश्नही जनतेला पडणारच.
गणपती मंडळाच्या मंडपात मुख्यमंत्री दिसतात, भाजपच्या नेत्यांच्या घरच्या गणपतीसमोर मुख्यमंत्री दिसतात, विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री दिसतात; मग पावसाअभावी करपलेल्या सोयाबीनच्या शेतात, पाण्याची वाट पाहत असलेल्या शेतकऱ्याच्या बांधावर, पिकाच्या नुकसानीकडे हताशपणे पाहणाऱ्या बळीराजाच्या शेजारी मुख्यमंत्री दिसायला नकोत का? राजकारणात प्रतीकांना मोठे महत्त्व असते. एका फोटोमधून सरकारचा संदेश जातो. मग आज महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला सरकारकडून कोणता फोटो दिसायला हवा? आरती करत असलेला मुख्यमंत्री की शेतकऱ्याच्या बांधावर उभा राहून त्याची व्यथा ऐकणारा मुख्यमंत्री?
सरकारकडून मदतीची आश्वासने दिली जात आहेत. पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी व्यक्त केली जात आहे. मंत्र्यांना आणि प्रशासनाला परिस्थितीची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. त्यामुळे “सरकार काहीच करत नाही” असा सरसकट निष्कर्ष काढणे तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही. पण लोकशाहीत प्रश्न फक्त सरकार काही करत आहे की नाही, एवढाच नसतो. सरकार जे काही करत आहे ते संकटाच्या वेगाच्या तुलनेत पुरेसे जलद आहे का, हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असतो. शेतातले पीक सरकारी फाईलसारखे थांबत नाही. पंचनामा होईपर्यंत पाऊस थांबत नाही, पीक वाचण्याची मुदत थांबत नाही आणि शेतकऱ्याचे कर्जही थांबत नाही.
याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील अडचणीही अधिक गंभीर वाटतात. मराठवाड्यात दुष्काळाचे निकष ठरविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘महामदत’ प्रणालीमध्ये अडथळे आल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भाग निश्चित करण्यासाठी ज्या प्रशासकीय यंत्रणेने वेगाने काम करायला हवे, तिथेच तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत असतील, तर सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने त्यात स्वतः लक्ष घालणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांचा बांधावरचा दौरा हा प्रसिद्धीसाठी केलेला फोटो-ऑप न राहता प्रशासनाला धडकी भरवणारा आणि यंत्रणेला कामाला लावणारा दौरा ठरू शकतो.
विरोधकांनी या परिस्थितीवर सरकारवर टीका केली आहे. शरद पवार यांनी दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्याची मागणी केली आहे. रोहित पवार यांनीही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत नुकसानाची पाहणी केली आहे. विरोधकांचे राजकीय हेतू असू शकतात, त्यांची मागणी सरकारने मान्य करावीच असे नाही; पण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील वास्तव बदलत नाही. सरकारने विरोधकांच्या आरोपांकडे केवळ राजकीय हल्ला म्हणून पाहण्याऐवजी त्या आरोपांमधील तथ्य तपासणे आवश्यक आहे. कारण शेवटी शेतकऱ्याला कोणता पक्ष काय बोलतो यापेक्षा सरकार त्याच्यासाठी प्रत्यक्षात काय करते, याची चिंता असते.
आज बळीराजाला मोठमोठ्या घोषणा नको आहेत. त्याला वेळेत पंचनामा हवा आहे. त्याला नुकसानभरपाई हवी आहे. पीकविम्याचा प्रश्न सोडवला जावा अशी अपेक्षा आहे. पाणी आणि वीज हवी आहे. पुढच्या हंगामासाठी उभे राहता यावे यासाठी आर्थिक आधार हवा आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संकटाच्या काळात सरकार आपल्या पाठीशी उभे आहे, ही खात्री हवी आहे. ही खात्री फक्त सरकारी प्रसिद्धीपत्रकातून मिळत नाही. ती सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीतून मिळते.
गणपतीसमोर हात जोडताना महाराष्ट्राच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते. त्या प्रार्थनेत शेतकरी नक्कीच असतो. पण त्या प्रार्थनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन त्याचा हात हातात घेतला, त्याचे करपलेले पीक पाहिले आणि त्याच्यासमोर अधिकाऱ्याला विचारले की “याची मदत कधी पोहोचणार?”, तर त्या एका कृतीचा संदेश हजार सोशल मीडिया पोस्टपेक्षा मोठा असेल. कारण तेव्हा सरकार केवळ बोलत नाही, तर संकटाच्या ठिकाणी उभे आहे, असे शेतकऱ्याला जाणवेल.
महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या श्रद्धेने साजरा होतो. बाप्पाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर कुणी प्रश्नचिन्ह लावण्याची गरज नाही. पण त्याच महाराष्ट्रात शेतकरी पावसाची वाट पाहत असेल, त्याचे पीक करपत असेल आणि त्याच्या डोळ्यासमोर वर्षभराची मेहनत वाया जाण्याची भीती उभी असेल, तर त्या शेतकऱ्याच्या बांधावरही मुख्यमंत्री दिसले पाहिजेत. कारण महाराष्ट्राची ओळख फक्त गणपतीच्या आरतीत नाही; ती शेतकऱ्याच्या हातावरच्या घट्ट्यांमध्येही आहे.
आज प्रश्न देवदर्शनाचा नाही, प्रश्न बळीराजाच्या दर्शनाचा आहे. प्रश्न गणपती मंडळांना भेटण्याचा नाही, प्रश्न संकटात सापडलेल्या गावांना भेटण्याचा आहे. प्रश्न सोशल मीडिया पोस्टचा नाही, प्रश्न त्या पोस्टच्या पलीकडे सरकार प्रत्यक्ष जमिनीवर किती दिसते याचा आहे.
शेवटी जनतेला फार मोठा प्रश्न विचारायचा नाही. फक्त एवढेच विचारायचे आहे, गणपतीच्या दर्शनासाठी मुख्यमंत्र्यांचा ताफा सहज पोहोचतो; मग बळीराजाच्या बांधावर जाण्याचा रस्ता अजून सापडला नाही का? बाप्पाच्या आरतीचा प्रकाश महाराष्ट्रभर पोहोचतो आहे. आता त्या प्रकाशात शेतकऱ्याच्या शेतातले अंधाराचे वास्तवही सत्तेने पाहण्याची वेळ आली आहे.
