बँक किंवा फायनान्स कंपनीचे कर्ज घेऊन वाहन घेणाऱ्यांची संख्या देशात प्रचंड आहे. अनेकदा काही कारणास्तव किंवा आर्थिक अडचणीमुळे कर्जाचा हप्ता भरला जात नाही. अशावेळी कंपन्या खासगी एजंटांमार्फत गाडी जप्त किंवा ओढून घेऊन जातात. अनेकदा हे एजंट कर्जदाराला धमकावतात, अवेळी फोन करतात किंवा मग मानसिक त्रास देत असल्याचेही समोर आले आहे. या सर्व बेकायदेशीर कारवायांविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
बेकायदेशीरपणे गाडी जप्त केली जाऊ शकत नाही : सुप्रीम कोर्ट
हप्ता थकला म्हणून कोणत्याही वाहनधारकाची गाडी बळकावणे, मध्यरात्री किंवा बळाचा वापर करून जप्त केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, कर्जदारांना कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. यासोबतच रिझर्व्ह बँकेला या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हरि दत्त शर्मा असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी टाटा एसएफसी ४०७ ट्रक घेण्यासाठी कर्ज चोला मंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेडकडून कर्ज घेतलं होतं. कर्जाचे हप्ते थकल्याने कंपनीच्या अनधिकृत एजंट्सनी ९ एप्रिल २०२३ रोजी पहाटे १ वाजता ट्रकचा स्टेअरिंग लॉक तोडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता गाडी पळवून नेली. या ट्रकची अवघ्या ४.५ लाखांत विक्री करण्यात आली. या मनमानी कारभाराविरुद्ध पीडित ट्रक चालकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार करारांतर्गत असला, तरी वसुलीसाठी बळाचा वापर किंवा मध्यरात्रीची स्टाईल चालणार नाही. न्यायालयाने चोला मंडलम कंपनीला याचिकाकर्त्याचे कर्ज खाते बंद करण्याचे, गाडी विकून मिळालेले ४.५ लाख रुपये ६% वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आणि मानसिक त्रास व रोजीरोटी हिरावून घेतल्याबद्दल १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ५०,००० रुपये खटला खर्चही ठोठावला आहे.
सध्या आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचना केवळ कागदावरच राहिल्या असून त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. बँका आणि एनबीएफसी नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आरबीआयची असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार वसुलीसाठी अनाधिकृत एजंट्सचा वापर, दमदाटी किंवा बळजोरी करता येणार नाही. वाहन जप्त करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया आणि योग्य नोटीस देणे बंधनकारक आहे. कर्ज करारात वसुलीचे पारदर्शक नियम आणि नोटीस कालावधी नमूद असणे आवश्यक आहे.
