ज्ञानेश्वर रायते, बारामती
समाजात काही प्रश्न असे असतात की, ते कोणाच्याही अजेंड्यावर नसतात; पण त्यांची किंमत एखाद्या सामान्य माणसाला रोज चुकवावी लागत असते. प्रश्न जुना होत जातो, तक्रारींची संख्या वाढत जाते, बैठका होतात, आश्वासने दिली जातात आणि अखेरीस लोक त्या समस्येसोबत जगण्याची सवय करून घेतात. समस्या संपत नाही; फक्त तिच्याविषयीची अस्वस्थता बोथट होते. फलटण तालुक्यातील पिंप्रद गावातील मोकाट जनावरांचा प्रश्नही जवळपास असाच झाला होता. दहा-बारा वर्षे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांवर घोंघावणारा हा प्रश्न केवळ प्रशासनिक उदासीनतेचा विषय नव्हता, तर एका ग्रामीण समाजाच्या असहायतेचे प्रतीक बनला होता.
शेतकऱ्याने पीक उभे करणे म्हणजे केवळ जमिनीत बी टाकणे नव्हे. त्यात त्याचा घाम असतो, कर्ज असते, पाण्याचा हिशेब असतो, खत-बियाण्याचा खर्च असतो, कुटुंबाच्या भविष्याची स्वप्ने असतात. महिन्यांच्या परिश्रमानंतर शेतात उभे राहिलेले पीक मोकाट जनावरांचा कळप काही तासांत उद्ध्वस्त करून जातो, तेव्हा नुकसान फक्त पिकाचे होत नाही; शेतकऱ्याच्या जगण्याच्या गणितालाच तडा जातो. पिंप्रदमध्ये हीच वेदना वर्षानुवर्षे शेतकरी सहन करत होते. काटेरी तारा लावल्या गेल्या, वेगवेगळे उपाय केले गेले; पण प्रश्न कायम राहिला. काहींना तर मोकाट जनावरांच्या त्रासामुळे शेतीचा काही भाग न कसण्याची वेळ आली. शेती वाचवण्यासाठी शेतकरी आपल्या जमिनीभोवती संरक्षण उभे करत होता आणि तरीही त्याची मेहनत असुरक्षितच राहिली होती.
या प्रश्नाची आणखी एक नाजूक बाजू होती. काही जनावरे ‘देवाला सोडलेली’ असल्याने त्यांच्याविरुद्ध बोलणेही अनेकांना अवघड वाटत होते. श्रद्धा ही भारतीय ग्रामीण जीवनाची महत्त्वाची शक्ती आहे; परंतु श्रद्धेच्या नावाखाली एखाद्याच्या उपजीविकेचे नुकसान कायमचे सहन करणे हा श्रद्धेचा नव्हे, तर सामाजिक संतुलनाचा प्रश्न ठरतो. प्राण्यांबद्दल संवेदनशीलता आणि शेतकऱ्याच्या जगण्याचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी असण्याचे कारण नाही. उलट दोन्हींचा सन्मान राखणारी व्यवस्था उभी करणे हीच खरी सामाजिक जबाबदारी आहे.
याच पार्श्वभूमीवर एका पत्रकाराने हा प्रश्न केवळ बातमी म्हणून पाहिला नाही. एखाद्या शेतकऱ्याची व्यथा कॅमेऱ्यासमोर टिपणे आणि दुसऱ्या दिवशी पुढच्या बातमीकडे वळणे सोपे असते; परंतु त्या व्यथेचा पाठपुरावा करणे, प्रश्न संबंधित यंत्रणांच्या दारापर्यंत नेणे आणि तो मार्गी लागेपर्यंत त्याच्याशी बांधील राहणे हे वेगळे आव्हान असते. पिंप्रदमध्ये हे आव्हान स्वीकारले गेले.
विशेष ग्रामसभा झाली. प्रशासनाशी संपर्क झाला. मोकाट जनावरे पकडण्यासाठी बारामतीहून पथक बोलावण्यात आले. प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग शोधला जाऊ लागला. मात्र एखादा सामाजिक प्रश्न कागदावर जितका सरळ दिसतो, तितका तो प्रत्यक्षात नसतो. आर्थिक अडचणी, व्यवस्थापन, जबाबदारी, गैरसमज आणि स्थानिक पातळीवरील मतभेद अशा अनेक गोष्टी त्यामध्ये गुंतलेल्या असतात. पिंप्रदचाही त्याला अपवाद नव्हता.
आणि मग सुरू झाला विरोध. जवळपास ३५ ते ४० जणांचा विरोध, शिवीगाळ, गैरसमज आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना करावा लागला. कोणताही प्रश्न सामाजिक हितासाठी उचलला की त्याला सर्वांचीच संमती मिळेल, असे नसते. विशेषतः एखाद्या जुन्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारला जातो तेव्हा विरोध हा अनेकदा प्रश्न विचारणाऱ्यावरच केंद्रित होतो. अशा वेळी पत्रकारासमोर खरी परीक्षा उभी राहते. लोकप्रिय होण्यासाठी प्रश्न विचारणे आणि प्रश्न योग्य आहे म्हणून त्याचा पाठपुरावा करणे, या दोन गोष्टींमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
पिंप्रदच्या अनुभवाचे महत्त्व याच ठिकाणी आहे.
विरोधामुळे प्रश्न मागे पडला नाही. व्यक्तिगत टीकेपेक्षा शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठे मानले गेले. ‘माझ्यावर कितीही टीका झाली तरी चालेल; पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला पाहिजे,’ या भूमिकेतून पाठपुरावा सुरू राहिला. ही भूमिका कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील संघर्ष नव्हता. तो एका समस्येविरुद्धचा संघर्ष होता. म्हणूनच त्याला अर्थ प्राप्त झाला.
अखेर ग्रामपंचायत सदस्य प्रताप शिंदे यांनी प्रत्यक्ष कामात पुढाकार घेतला. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी सहभागी झाले. विविध स्तरांवरून सहकार्य मिळाले आणि जवळपास २८ मोकाट जनावरांना सुरक्षितपणे गोशाळेत पाठवण्यात यश आले. एखाद्या सरकारी अहवालातील आकडा म्हणून ‘२८’ ही संख्या फार मोठी वाटणार नाही; पण त्या संख्येच्या मागे किती शेतांचे संरक्षण आहे, किती पिकांचे संभाव्य नुकसान टळले आहे आणि किती कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे, हे त्या आकड्यापेक्षा कितीतरी मोठे आहे.
आज या घटनेला जवळपास एक वर्ष झाले आहे.
एका वर्षानंतर कोणत्याही मोठ्या भाषणाची गरज नाही. या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी पिंप्रदच्या शेतात उभे राहणे पुरेसे आहे. जिथे पूर्वी मोकाट जनावरांची भीती होती, तिथे पीक डोलताना दिसते. जिथे शेतकरी आपल्या कष्टाचे फळ एका क्षणात नष्ट होईल या धास्तीत होता, तिथे आज तुलनेने सुरक्षिततेची भावना आहे. शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावरचे समाधान हे कोणत्याही प्रसिद्धीपत्रकापेक्षा अधिक प्रभावी उत्तर आहे.
याच ठिकाणी पत्रकारितेच्या मूलभूत भूमिकेचा विचार करावा लागतो. पत्रकार म्हणजे फक्त घटना नोंदवणारा साक्षीदार नव्हे. लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकार हा समाज आणि सत्ताकेंद्रांमधील महत्त्वाचा दुवा असतो. त्याचे पहिले कर्तव्य प्रश्न विचारणे, तथ्य समोर आणणे आणि जनतेचा आवाज पोहोचवणे हेच आहे. मात्र काही वेळा एखादा प्रश्न समाजहिताचा असल्यास त्याच्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासन सक्रिय होऊ शकते आणि त्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष बदल घडू शकतो. पिंप्रदची घटना त्याचे उदाहरण आहे.
तरीही या घटनेकडे पाहताना पत्रकाराने प्रशासनाची जागा घ्यावी किंवा प्रत्येक सामाजिक प्रश्नात स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवावे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. पत्रकारितेची शक्ती तिच्या विश्वासार्हतेत असते. तथ्यांची पडताळणी, सर्व बाजू ऐकण्याची तयारी, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हिताची जाणीव या आधारांवरच पत्रकारितेचा प्रभाव टिकतो. पिंप्रदच्या कथेत एका व्यक्तीचा पुढाकार महत्त्वाचा असला, तरी प्रत्यक्ष बदल अनेकांच्या सहभागातून घडला, ही बाब तितकीच महत्त्वाची आहे.
कारण कोणताही सामाजिक प्रश्न एका व्यक्तीच्या प्रयत्नाने कायमस्वरूपी सुटत नाही. एखादी व्यक्ती प्रश्नाला आवाज देऊ शकते; पण त्या आवाजाला कृतीची जोड ग्रामपंचायत, प्रशासन, ग्रामस्थ आणि संबंधित नागरिक देतात. पिंप्रदमध्येही तेच झाले. ग्रामपंचायत सदस्य प्रताप शिंदे, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी, शेतकरी, ग्रामस्थ आणि संबंधित यंत्रणांनी आपापल्या परीने भूमिका बजावली. त्यामुळे या कामाचे खरे श्रेय ‘एका व्यक्तीचे यश’ म्हणून पाहण्यापेक्षा ‘एका व्यक्तीच्या पुढाकारातून सामूहिक कृतीला मिळालेला वेग’ म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
पिंप्रदचा अनुभव आजच्या काळात म्हणूनच विशेष महत्त्वाचा आहे. सोशल मीडियाच्या युगात बातमीचा वेग प्रचंड वाढला आहे; पण पाठपुराव्याची सवय कमी होत चालली आहे. एखादा प्रश्न काही तासांत चर्चेत येतो आणि काही तासांतच दुसऱ्या विषयाच्या गर्दीत हरवतो. अशा काळात एखाद्या प्रश्नामागे दीर्घकाळ उभे राहणे ही पत्रकारितेची अत्यंत महत्त्वाची आणि अनेकदा दुर्लक्षित बाजू आहे. समाजातील प्रत्येक पत्रकाराने प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी घ्यावी, असा त्याचा अर्थ नाही. पण एखादा प्रश्न सातत्याने लोकांच्या जगण्यावर परिणाम करत असेल, त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधणे आवश्यक असेल आणि त्या प्रश्नामागे दुर्बल घटकाचा आवाज असेल, तर त्या आवाजाला व्यासपीठ देणे ही पत्रकारितेची मूलभूत सामाजिक भूमिका आहे.
पिंप्रदच्या घटनेतून आणखी एक मोठा प्रश्न पुढे येतो. आपल्या गावातील समस्या आपण किती सहजपणे स्वीकारून टाकतो? ‘वर्षानुवर्षे असेच आहे’, ‘काही होणार नाही’, ‘कोणी ऐकणार नाही’, ‘आपण एकटे काय करू शकतो?’ या मानसिकतेतून किती प्रश्न जन्माला येतात आणि किती प्रश्न तसेच मरून जातात? प्रत्यक्षात अनेकदा समस्येपेक्षा तिच्याभोवती निर्माण झालेली असहायतेची भावना अधिक मोठी असते.
पिंप्रदने या असहायतेला छेद दिला. एक प्रश्न विचारला गेला. त्यावर विरोध झाला. प्रश्न अधिक ठामपणे मांडला गेला. प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीपर्यंत पाठपुरावा झाला. लोक सहभागी झाले. आणि अखेरीस बदल घडला.
ही प्रक्रिया कोणत्याही गावासाठी दिशादर्शक ठरू शकते. आज मागे वळून पाहताना त्या काळातील शिव्यांची आठवण नक्कीच येईल. विरोधही आठवेल. पण त्या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आज शेतात उभे असलेले पीक दिसते. कारण शिव्या क्षणिक असतात; परिणाम दीर्घकाळ टिकतात. आरोप विसरले जातात; पण वाचलेली शेती शेतकऱ्याच्या घरात प्रत्यक्ष उत्पन्न घेऊन येते. मतभेद संपतात; पण एखाद्या समस्येपासून मिळालेला दिलासा पुढच्या अनेक हंगामांपर्यंत टिकतो.
म्हणूनच पत्रकारितेच्या कामाचे मोजमाप केवळ किती बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, किती व्ह्यूज मिळाले किंवा किती प्रतिक्रिया आल्या यावर करता येत नाही. पत्रकारितेची खरी ताकद तेव्हा दिसते, जेव्हा एखाद्या सामान्य माणसाला वाटते की ‘आपला आवाज कोणीतरी ऐकला आहे.’ त्याहून पुढची पायरी म्हणजे त्या आवाजामुळे काहीतरी बदल घडतो. आणि सर्वात मोठी पायरी म्हणजे तो बदल लोकांच्या जगण्यात जाणवतो.
पिंप्रदच्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान ही त्या प्रवासाचीच पावती आहे. ती एका पत्रकाराने बातमी केली नाही, तर एका प्रश्नाला सातत्याने जिवंत ठेवले. त्या प्रश्नाला ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नांची जोड मिळाली. प्रशासन आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले. मोकाट जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. आणि एका वर्षानंतर त्याचा परिणाम शेतात दिसत आहे.
याला पत्रकारितेची सामाजिक कमाई म्हणता येईल.
कारण पत्रकाराच्या हातात सत्ता नसते, प्रशासनिक अधिकार नसतात, कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार नसतात. त्याच्याकडे असते ती लेखणी, कॅमेरा, प्रश्न विचारण्याची क्षमता आणि समाजासमोर सत्य मांडण्याचे व्यासपीठ. या साधनांचा उपयोग जर एखाद्या दुर्लक्षित प्रश्नाला आवाज देण्यासाठी झाला आणि त्या आवाजातून सकारात्मक कृतीला चालना मिळाली, तर पत्रकारितेचे सामर्थ्य सिद्ध होते.
पिंप्रदची कथा त्यामुळे एका पत्रकाराच्या कौतुकापुरती मर्यादित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. ती समाजाला आरसा दाखवणारी कथा आहे. प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची आपली सवय, श्रद्धा आणि सामाजिक जबाबदारी यातील समतोल, प्रशासनाची भूमिका, ग्रामपातळीवरील सामूहिक कृती आणि पत्रकारितेची लोकाभिमुख ताकद या सगळ्यांचा विचार करायला लावणारी कथा आहे. आणि म्हणूनच या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असताना सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा नाही की त्या काळात कोण विरोधात होते आणि कोण समर्थनात होते. खरा प्रश्न हा आहे की आज त्याचा परिणाम काय आहे?
उत्तर स्पष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांवर मोकाट जनावरांचा धोका होता, त्यांच्या शेतात आज पीक उभे आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या मेहनतीचे काय होईल याची चिंता होती, त्यांच्या चेहऱ्यावर आज समाधान आहे. आणि ज्या प्रश्नाला अनेक वर्षे ‘अशक्य’ मानले जात होते, तो प्रश्न प्रत्यक्ष कृतीतून बदलता येतो, याचा अनुभव एका गावाने घेतला आहे. शिव्यांची लाखोली त्या वेळी कदाचित वेदनादायक होती; पण आज तिच्यापेक्षा मोठा आवाज शेतातील पिकांचा आहे.
त्या पिकांच्या सळसळीतून एकच संदेश ऐकू येतो—
प्रश्न कितीही जुना असो, समाजाने त्याला नशिबाचा भाग मानू नये.
कोणीतरी पहिला प्रश्न विचारला पाहिजे, कोणीतरी तो शेवटपर्यंत लावून धरला पाहिजे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी त्याला कृतीची जोड दिली पाहिजे.
पिंप्रदने हे करून दाखवले. आणि एका पत्रकारासाठी यापेक्षा मोठे पुरस्कारपत्रक कदाचित दुसरे कोणतेच नसते. आपल्या प्रयत्नांमुळे एखाद्या शेतकऱ्याची शेती वाचली, त्याची मेहनत फळाला आली आणि त्याच्या चेहऱ्यावर समाधान उमटले.
