कर्ज मंजुरीपत्र वाटपानंतरही लाभार्थी कर्जाच्या प्रतीक्षेत; चौकशी करून कर्जाचा बोजा कमी करण्याची मागणी
काका यादव, भवानीनगर: तालुक्यातील सणसर येथील मुस्लिम समाजातील लाभार्थ्यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले, मंजुरीपत्रेही देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात मंजूर कर्जाची रक्कम अद्याप लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात सणसर येथील मुस्लिम बांधवांनी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे पुणे येथील अल्पसंख्याक कार्यालयात जमा करण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे लाभार्थ्यांना सांगण्यात आले. मात्र, मंजूर कर्जाची रक्कम प्रत्यक्षात मिळाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
संबंधित कार्यालयाकडून प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कागदपत्रे मागविण्यात येत असल्याचा आरोपही लाभार्थ्यांनी केला. मागितलेली कागदपत्रे वेळोवेळी सादर करूनही कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक लाभार्थ्याकडून अंदाजे ३ हजार ते ४ हजार रुपये घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला असून, याबाबत योग्य चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे लाभार्थ्यांनी म्हटले आहे.
जानेवारी २०२५ मध्ये इंदापूर तालुक्यातील प्रतिनिधी तसेच तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत कर्ज वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. इंदापूर येथे मंजुरीपत्र वाटपाचा कार्यक्रम झाला. त्यावेळी लाभार्थ्यांना कर्जाची रक्कम मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला.
प्रत्येक लाभार्थ्याकडून २० कोरे चेक सही करून घेण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. कर्जाची रक्कम मिळालेली नसतानाही मौलाना आझाद महामंडळाच्या कर्जाचा सुमारे ३ लाख २० हजार रुपयांचा बोजा लाभार्थ्यांच्या घरावर व शेतीवर चढल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. त्यामुळे कर्जाची रक्कम न मिळता कर्जाचा बोजा का निर्माण झाला, याबाबत लाभार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, कर्जाची रक्कम न मिळाल्याने लाभार्थ्यांनी संबंधित कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, ‘लोन कमी करण्याचे पत्र देतो’ असे सांगण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, अद्याप कर्जाचा बोजा कमी झालेला नाही तसेच कर्जाची रक्कमही मिळालेली नसल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर योग्य कारवाई करावी, लाभार्थ्यांना त्यांचे मंजूर कर्ज मिळवून द्यावे तसेच कर्जाचा बोजा तात्काळ कमी अथवा रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी सणसर येथील मुस्लिम बांधवांनी पत्रकार परिषदेत केली.
