ज्ञानेश्वर रायते
अमळनेरमधील रेल्वेखाली झोकून देणारे चार जीव, विजापूरमध्ये पाच निष्पाप मुलांसह तलावात उडी घेणारी आई, जयसिंगपूरमध्ये मुलांसह जीवन संपवणारी माऊली, पुण्यात विषारी वायू निर्माण करून संपलेले कुटुंब, छत्रपती संभाजीनगरच्या डोंगररांगांमधील थरार किंवा सांगोल्यातील विहिरीत विझलेले दिवे… या केवळ वर्तमानपत्रातील ‘बातम्या’ नाहीत, तर हा एका जिवंत समाजाच्या आणि व्यवस्थेच्या नैतिक पतनाचा आक्रोश आहे. एकापाठोपाठ एक उघड्या डोळ्यांसमोर उध्वस्त होणारी कुटुंबे पाहूनही सत्तेच्या वर्तुळात आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पसरलेली शांतता ही केवळ असंवेदनशीलता नसून एक सामाजिक बधिरता आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती एकटी आत्महत्या करते, तेव्हा त्याला वैयक्तिक नैराश्य म्हणून दुर्लक्षित करण्याचा सोयीस्कर प्रयत्न समाज करतो. परंतु जेव्हा एखादा कुटुंबप्रमुख आपल्या लहान मुलांना आणि पत्नीला सोबत घेऊन सामूहिक मृत्यूला कवटाळतो, तेव्हा ती आत्महत्या उरत नाही; ती थेट व्यवस्थेने केलेली सामाजिक हत्या ठरते.
सामूहिक विनाशाची सामाजिक आणि आर्थिक मुळे..
सामूहिक आत्महत्येचा निर्णय हा एका रात्रीत घेतला जात नाही. त्यामागे अनेक महिन्यांची, वर्षांची आर्थिक विवंचना, मानसिक कोंडी आणि ‘आता कोणताही मार्ग उरला नाही’ ही पराकोटीची हतबलता असते. आर्थिक विषमता आणि महागाईचा भस्मासुर : वाढती महागाई, मर्यादित उत्पन्न, अनियंत्रित खाजगीकरणामुळे महागलेले शिक्षण आणि आरोग्य यांमुळे सामान्य मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंब अक्षरशः पिचले गेले आहे. आजारपणाचा एक मोठा खर्च किंवा व्यवसायातील एक फटका संपूर्ण कुटुंबाला रस्त्यावर आणतो.
बेरोजगारी आणि असुरक्षित उपजीविका : रोजगाराच्या संधींचा दुष्काळ आणि कंत्राटीकरणाच्या असुरक्षिततेमुळे तरुणाईचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. कुटुंबाचा भार वाहण्याची क्षमता संपल्याची भावना पुरुषांमध्ये आणि महिलांमध्ये खोलवर नैराश्य पेरते. सावकारी पाश आणि कर्जाचा विळखा : मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे अवास्तव तगादे, खासगी सावकारी आणि बँकिंग व्यवस्थेचे अपयश यामुळे कर्जबाजारी कुटुंब घराबाहेर तोंड दाखवायला जागा उरत नसल्याने मृत्यूचा मार्ग निवडतात.
सामाजिक आधाराचा (Social Support System) अभाव : पूर्वी संयुक्त कुटुंब पद्धती किंवा शेजारधर्म अशा संकटात आधार द्यायचा. आजचा समाज इतका आत्मकेंद्री झाला आहे की, शेजारच्या घरात दोन दिवस चूल पेटली नाही तरी कुणाला पत्ता लागत नाही. एकटेपणाची ही भावना टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त करते.
धर्माचा मुखवटा आणि अपयशाचे राजकारण
या सर्व भीषण वास्तवात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे राज्यकर्त्यांची आणि राजकीय पटलाची प्राथमिकता. जनतेच्या खिशात पैसे नाहीत, तरुणांच्या हाताला काम नाही, शेतमालाला भाव नाही आणि कुटुंबांना जगण्याचा आधार नाही; परंतु राजकीय विमर्श मात्र सतत धर्म, जात, अस्मिता आणि द्वेषाच्या भोवती फिरवला जात आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भावनिक आणि धार्मिक मुद्दे पुढे केले जातात.
स्वयंघोषित धर्मरक्षक आणि कट्टरतेचे राजकारण करणाऱ्यांना एखाद्या धर्मांध मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून रक्त सांडण्याची ऊर्मी येते, मात्र त्याच धर्मातील एखादे कुटुंब गरिबी आणि लाचारीमुळे स्वतःला संपवते, तेव्हा या तथाकथित रक्षकांच्या तोंडाला कुलूप लागते. जर धर्म मानवी जीवनाचे रक्षण करू शकत नसेल आणि माणसाला सन्मानाने जगण्याची हमी देऊ शकत नसेल, तर त्या पोकळ अस्मितांचा उपयोग काय? सत्तेला जाब विचारण्याऐवजी जनता जेव्हा स्वतःच्याच भावनिक गर्तेत अडकते, तेव्हा व्यवस्थेचे फावते.
समाज प्रबोधनाची खरी गरज: मृत्यूच्या गर्तेतून आशेच्या किरणाकडे..
या भयावह साखळीला तोडण्यासाठी समाज, शासन आणि नागरिक अशा तिन्ही स्तरांवर तातडीने आत्मपरीक्षण आणि कृतीची गरज आहे. संवाद आणि मानसिक आरोग्याविषयी मोकळेपणा : आर्थिक संकट किंवा कर्जबाजारीपणा हा लपवण्याचा किंवा अपराधी वाटण्याचा विषय नाही. घराघरांमध्ये आणि मित्रपरिवारात आर्थिक व मानसिक संकटांवर मोकळेपणाने बोलण्याची संस्कृती रुजवावी लागेल.
स्थानिक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा : गाव आणि वॉर्ड पातळीवर अशा संकटग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक, कायदेशीर आणि मानसिक समुपदेशन देणाऱ्या समित्या सक्रिय झाल्या पाहिजेत. सावकारी छळाविरोधात कठोर पोलीस कारवाई होणे गरजेचे आहे. प्रश्नांची दिशा बदलू नका : नागरिकांनी धर्म, जात आणि पोकळ घोषणांच्या पलीकडे जाऊन सत्तेत असणाऱ्यांना ‘शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि महागाई नियंत्रण’ या मूलभूत हक्कांवर जाब विचारला पाहिजे. राजकारण्यांचे मूल्यमापन त्यांच्या भावनिक भाषणांवरून नव्हे, तर त्यांनी निर्माण केलेल्या रोजगारांवरून झाले पाहिजे.
मुलांचे चेहरे पाहून त्यांना विषाचा घोट पाजताना किंवा रेल्वेसमोर ओढताना त्या आई-बापाच्या मनात काय कालवाकालव झाली असेल, याची कल्पनाही अंगावर काटा आणते. माणसांचे जगणे सुसह्य करणे हेच कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे आणि लोकशाही व्यवस्थेचे मूळ कर्तव्य असते.
जोपर्यंत समाज म्हणून आपण खऱ्या प्रश्नांकडे वळत नाही आणि व्यवस्थेला तिच्या कर्तव्याची जाणीव करून देत नाही, तोपर्यंत केवळ हळहळ व्यक्त करण्यापलीकडे आपल्या हाती काही उरणार नाही. समाज म्हणून ही बधिरता झटकून टाकण्याची आणि माणसाला माणसाचा आधार बनवण्याची हीच खरी वेळ आहे.
