पुणे : ऑनलाईन औषध विक्रीला विरोध करत महाराष्ट्रासह देशभरातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेते आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’ने पत्रकार परिषदेत दिली. औषध व्यवसायावर वाढत्या ऑनलाईन कंपन्यांच्या प्रभावामुळे पारंपरिक औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, औषध व्यवसाय हा ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०’ अंतर्गत येतो. मात्र, या कायद्यात ऑनलाईन औषध विक्रीसाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नाही. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती, परंतु तिचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीला स्थगिती दिली असतानाही देशात बेकायदेशीर विक्री सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोरोना काळात औषधांच्या होम डिलिव्हरीसाठी दिलेली सवलत सरकारने अद्याप मागे घेतलेली नसल्याने ऑनलाईन कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या ग्राहकांना २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असल्याने छोट्या औषध विक्रेत्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे.
ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर २०१३ नुसार किरकोळ औषध विक्रेत्यांचा नफा १६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील औषध वितरण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. हा निर्बंध हटवून औषध विक्रेत्यांना ‘ब्रँड सबस्टिट्यूट’ औषधे देण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणीही संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना वारंवार निवेदने देऊनही कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नवंदर यांनी हा बंद राज्यात शंभर टक्के यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
