ज्ञानेश्वर रायते
येत्या 19 डिसेंबरला देशात “सर्वात मोठा राजकीय भूकंप” होणार असून भारताचा पंतप्रधान बदलणार आणि तोही मराठी व्यक्ती असेल, असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. मात्र या दाव्यानं जितकी खळबळ उडवली, तितकंच संशयाचं धुकंही पसरलं आहे.
देशात सरकार बदलण्यासाठी राज्यघटनेत ठराविक प्रक्रिया आहे. अविश्वास ठराव, लोकसभेतील बहुमत गमावणं किंवा पंतप्रधानांचा राजीनामा—यापैकी एकही गोष्ट सध्या प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. मग 19 डिसेंबरला नक्की काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भाकीतात पंतप्रधान काँग्रेसचा नसेल, तर भाजपचाच असेल, असं सूचक वक्तव्य करण्यात आलं. म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला हादरा बसेल, पण सत्ता त्यांच्याच हातात राहील—हा कसला राजकीय भूकंप? असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
या कथित भूकंपाचा संबंध अमेरिकेतील Epstein फाईल्स, स्टिंग ऑपरेशन आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी जोडण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकेतील गोंधळाचा थेट परिणाम भारताच्या सत्ताकारणावर होईल, हा दावा अनेक राजकीय अभ्यासकांच्या मते अतिशयोक्तीपूर्ण आणि तथ्यहीन आहे. जर खरंच भाजपमधील मराठी नेता पंतप्रधान होणार असेल, तर नावं कोणती? नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस किंवा विनोद तावडे अशी चर्चा ऐकू येते. पण यापैकी एकाही नावाबाबत पक्षांतर्गत हालचाल, राष्ट्रीय पातळीवरील संकेत किंवा संसदीय गणित सध्या जुळत नाही.
एकीकडे महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न यावर विरोधकांकडे ठोस आंदोलन नाही, आणि दुसरीकडे थेट पंतप्रधान बदलाचं भाकीत केलं जातं—यामुळे हे वक्तव्य राजकीय रणनीती आहे की केवळ चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
राजकारणात भाकितं नवी नाहीत, पण जेव्हा तारखा दिल्या जातात तेव्हा अपेक्षाही वाढतात. 19 डिसेंबरला जर काहीच घडलं नाही, तर हा ‘राजकीय भूकंप’ इतिहासात आणखी एक फसलेलं भाकीत म्हणून नोंदवला जाईल. तोपर्यंत, प्रश्न एकच, हा बदल वास्तवाचा संकेत आहे की राजकारणातील आणखी एक अफवा?
