अंथुर्णे – राज्य शासनाच्या विरोधातील जनहित याचिका दुधसंघांनी मागे घेतल्यामुळे शासनाने काढलेल्या प्रतिलिटर 27 रुपये दराची अंमलबजावणी करावी व दुध उत्पादकांचे 8 हजार 200 कोटी परत करावेत अशी मागणी आज शेतकरी संघटनेने वनराज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे केली.
शेतकरी संघटनेच्या क्रांतीसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडूरंग रायते, मंगेश घाडगे, हनुमंत वीर, हरिदास पवार यांच्यासह पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यासंदर्भात रायते यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले,शेतकरी संघटनेने 1 जून 2017 रोजी आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत शासनाने 19 जून 2017 रोजी निर्णय घेतला व 27 रुपये प्रतिलिटर दुध दर जाहीर केला. मात्र हा दर दिल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 79 अ अन्वये कारवाई होऊ शकते म्हणून दुध उत्पादकांचे पैसे बुडविण्याच्या उद्देसाने उच्च न्यायालयात दुधसंघांनी 2017 मध्ये याचिका दाखल केली व शासनाने ठरवलेला दूध दर देण्यास टाळाटाळ केली. त्यावरून शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी हरिदास पवार यांनी या याचिकेत सहभागी करून घेण्याची विनंती केली व त्यानंतर याचिकेत हजर होऊन त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. त्यानंतर दूध संघांनी त्यांची याचिका मागे घेतली. साहजिकच ही याचिका मागे घेतल्याने शासनाचा निर्णय पुनःस्थापित झाला, परंतू दरम्यानच्या काळात 27 सप्टेंबर 2018 रोजी शासनाने प्रतिलिटर 25 रुपयांचा दर जाहीर केला. या देखील निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी झालेली नाही. एकूणच या सर्व व्यवहारात महाराष्ट्रातील दुध उत्पादकांची 8 हजार 200 कोटींची फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता असावी व शासनाने न्यायमार्गी व्हावे अशी मागणी आम्ही शासनाने प्रतिनिधी म्हणून दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे केली आहे.
