महान्यूज लाईव्ह टीम
महिलांवर अत्याचार करणाऱ्याला तातडीने शिक्षा मिळावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायदा विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बलात्कार, अॅसीड हल्ले आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करून बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठविले जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास व तज्ञांची मते जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबर महिला आणि तृतियपंथी यांनाही आणले गेले आहे.
या कायद्यातील महत्वाच्या तरतूदी अशा आहेत.
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.
याचप्रमाणे अॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
अनेकदा अशा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.
या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाल्यास महिलांवर अन्याय करणारांना चांगलाच चाप बसण्याची शक्यता आहे.
