महान्यूज विशेष
नुकत्यात प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून स्त्रियांच्या बाळंतपणाबाबतची माहिती चिंता वाढविणारी आहे.
देशात वैद्यकीय सोयीसुविधा वाढत आहेत, ही आनंदाची बाब असली तरी त्याबरोबर नैसर्गिक प्रसुतीचे प्रमाण घटत असून शस्त्रक्रियेव्दारे प्रसुतीचे प्रमाण वाढत असल्याचे पुढे आले आहे. हे वाढते प्रमाण चिंता वाढविणारे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते एकुण प्रसुतींपैकी १० ते १५ टक्के प्रसुती शस्त्रक्रियेव्दारे होणे योग्य आहे. मात्र त्यापेक्षा ते प्रमाण वाढत असेल तर ते योग्य नाही.
आता याबाबतची ताजी हातात आलेली आकडेवारी पाहू.
देशभरात शस्त्रक्रियेव्दारे प्रसुतीचे प्रमाण २०१४ मध्ये १७.२ टक्के होते ते २०१९-२० मध्ये २१. ५ टक्के झाले आहे.
जेथपर्यंत खासगी दवाखान्यांत होणाऱ्या प्रसुतींची संख्या पाहिली तर तिथे हेच ४०.९ टक्क्य्यांवरून ४७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढलेले दिसते.
खासगी दवाखान्यातील काही राज्यातील हे प्रमाण धक्कादायक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ८२.७ टक्के, जम्मु आणि काश्मिर मध्ये ८२.१ टक्के, तामिळनाडू मध्ये ८१.५ टक्के , आसाम मध्ये ७०.६ टक्के असे प्रमाण आहे.
तिशीनंतरची प्रसुती, लठ्ठपणा, चुकीची आरोग्यशैली यामुळे शस्त्रक्रियेव्दारे प्रसुतीचे प्रमाण वाढते आहे. अनेक ठिकाणी डॉक्टरांना नैसर्गिक प्रसुतीसाठी वाट पाहण्यास वेळ नसतो, त्यामुळे ते आपल्या वेळेनूसार शस्त्रक्रियाव्दारे प्रसुती करणे पसंत करतात. शस्त्रक्रियेव्दारे केलेल्या प्रसुतीतून मिळणारा जादा पैसा हे एक मोठे कारण आहेच.
हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक शस्त्रक्रियेव्दारे केल्या गेलेल्या प्रसुतीचे लेखापरिक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आत्यंतिक गरजेच्या वेळीच शस्त्रक्रियेचा वापर डॉक्टर आणि रुग्णांकडून केला जाईल.