माणिक पवार : महान्यूज लाईव्ह
भोर – भोर तालुक्यातून जाणाऱ्या रिंगरोडला दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असून केळवडे येथील शेतकऱ्यांनी ‘आम्हाला मोबदला पण नको, आणि रिंगरोड सुद्धा नको’ असा स्पष्ट नकार देत काळ्या आईला आम्ही कधीही जाऊ देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रिंगरोडसाठी पर्यायी मार्ग काढा या शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार विचार करण्याची ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर वातावरण निवळले.
केळवडे गावातून जाणाऱ्या महाराष्ट्र प्रस्तावित जाणाऱ्या रिंगरोड मधून अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जात असल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्वे ( ता. भोर ) येथील शिवनेरी मंगल कार्यालयात शासकीय अधिकारी आणि शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार अजित पाटील, रस्ते विकास मंडळाचे संदिप पाटील, शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख कुलदीप कोंडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष जीवन कोंडे, माजी सरपंच बाळासाहेब जायगुडे, महेश कोंडे, पोपट जगताप, जिंतेद्र कोंडे, मोहन धुमाळ, वैशाली जगताप, शुभांगी इवरे – पलांडे, राजेंद्र कोंडे, धनाजी धुमाळ आदी शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी संदिप पाटील यांनी प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून रिंगरोडची रचना व संपादीत होणारी जमीन याची माहीती दिली.
कुलदीप कोंडे यांनी शेतकऱ्यांची विरोधाची भुमिका रास्त असून मोजणीसाठी कोणत्याही प्रकारे पोलिस बळाचा वापर केला जाऊ नये, तसेच शेतकऱ्यांची दिशाभुल केली जात असून, संपुर्ण रिंगरोडमध्ये ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त मोबदला दिला जाणार आहे, तोच मोबदला सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात यावा असा प्रस्ताव मांडला. शेतकऱ्यांनी आम्ही प्रकल्पाची माहीती घेण्यासाठी नाही, तर विरोध करण्यासाठी आलो असल्याचे सांगितले. जीवन कोंडे यांनी विरोध दर्शवताना या रिंगरोडमध्ये जीवापाड जपलेल्या बागायती जमीन जात असून त्या आम्ही देणार नाही. त्याऐवजी हा रस्ता नसरापूर, माळेगाव येथून डोंगरपायथ्याच्या जिरायती भागातुन व्हावा त्या शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला द्यावा असे सांगितले.
शुभांगी इवरे यांनी यावेळी विरोध दर्शवत कोणत्याही नोटीसी न देता सर्व कामकाज सुरू असल्याचा आरोप करुन शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर कधी निर्णय होणार असा खडा सवाल केला. प्रांताधिकारी राजेंद्र कुमार जाधव यांनी शेतकऱ्यांना उत्तर देताना शेतकऱ्यांचे सर्व शंकाचे निरसन व्हावे हाच बैठकीचा उद्देश असून या बैठकीत मांडलेल्या मार्ग बदलाच्या तसेच मोबदल्याच्या प्रस्तावावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल अशी ग्वाही दिली.
