अॅड.तुषार झेंडे पाटील, सदस्य महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद.
आज ग्राहक दिन. नेहमीच येतो पावसाळा या म्हणीप्रमाणे खरंतर ग्राहक पंचायतीमध्ये काम करताना ग्राहक दिन म्हणजे एखाद्या राष्ट्रीय सणा सारखा वाटतो. परंतु गेल्या काही वर्षातील प्रशासनिक दैन्यावस्थेमुळे ग्राहकांप्रती खरोखरच कुणालाच कळवळा नाही अशा स्वरूपाची चिंता भासू लागली आहे. 20 जुलै 2020 पासून केंद्र शासनाने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू केला.
खरेतर महाराष्ट्राने देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा आहे, पण त्याच महाराष्ट्रात ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळेच आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या आणि वाढत्या तक्रारी पाहून मनामध्ये खूप खेद निर्माण होतो. 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी लोकसभेत देखील केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाला लोकसभेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. यामध्ये जिल्हा ग्राहक न्यायालयातील प्रलंबित तक्रारींची संख्या 40 हजार 117 एवढी मोठी आहे अशी माहिती मिळाली. या प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. तक्रारींचा निपटारा करण्यात बिहार सुद्धा आपल्यापुढे आहे.
राज्याची आज जर परिस्थिती पाहिली तर मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, नागपूर, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहेत तर मुंबई दोन, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग दोन, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया आणि गडचिरोली या 11 जिल्ह्यांमध्ये ग्राहक न्यायालयाचे सदस्यच नाहीत.
राज्यामध्ये राज्य आयोग, खंडपीठे व जिल्हा आयोग अशी एकूण 43 ग्राहक न्यायालय आहेत. परंतु येथील 27 ग्राहक न्यायालय मध्ये प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. न्यायदानाच्या कामात उशीर होत असल्याने राज्यातील ग्राहकांवर अन्याय होतो. खरेतर यासंदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा सरकार फक्त ग्राहक दिनादिवशीच ‘ग्राहक एवं राजा’ अशा स्वरूपाची घोषणा करते, परंतु प्रत्यक्षात सरकारची कथनी आणि करणीत प्रचंड फरक आहे.
