राजेंद्र झेंडे
एका बाजूला सत्तेची अफाट ताकद, दुसऱ्या बाजूला न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींचे अधिकार आणि या दोघांसमोर उभा राहून थेट प्रश्न विचारणारा एक न्यायाधीश! भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात न्यायमूर्ती चिन्णास्वामी स्वामिनाथन कर्णन (C. S. Karnan) यांचे नाव एका अत्यंत वादग्रस्त, संघर्षमय आणि असामान्य प्रकरणामुळे कायम चर्चेत राहील. त्यांची कहाणी केवळ एका न्यायाधीशाला झालेल्या तुरुंगवासापुरती मर्यादित नाही; तर ती न्यायव्यवस्थेतील जातीय भेदभाव, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील पारदर्शकता, सत्ताकेंद्रांचे अधिकार, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांभोवती फिरणारी आहे. न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीनेच न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले, हीच त्यांच्या संघर्षाची सर्वांत मोठी बाजू होती.
न्यायमूर्ती कर्णन यांचा जन्म १२ जून १९५५ रोजी तामिळनाडूतील कुड्डालोर जिल्ह्यातील कर्णथम या गावात झाला. त्यांचे मूळ नाव करुणानिधी होते. सामान्य कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या कर्णन यांनी शिक्षण पूर्ण करून १९८३ मध्ये मद्रास लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली आणि ११ एप्रिल १९८४ रोजी वकील म्हणून नोंदणी करत वकिली सुरू केली. मद्रास उच्च न्यायालय, सिटी सिव्हिल कोर्ट आणि कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये काम केल्यानंतर, ३० मार्च २००९ रोजी त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि पुढे ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. मात्र, न्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांचा संघर्ष संपण्याऐवजी अधिकच तीव्र झाला.
२०११ मध्ये त्यांनी सहकारी न्यायाधीशांकडून दलित असल्यामुळे भेदभाव आणि अपमान सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली. २०१५ मध्ये त्यांनी तत्कालीन मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांना पत्र लिहून कामाच्या वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला. तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉलेजियम पद्धतीवरही गंभीर आक्षेप नोंदवला. उच्च पदांवर नियुक्त्या करताना दलित, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसून, ही व्यवस्था उच्चवर्णीय उमेदवारांना प्राधान्य देते, अशी त्यांची टीका त्या काळात राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली होती.
२०१७ हे वर्ष न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या आयुष्यातील सर्वांत वादळी वर्ष ठरले. ३ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील सुमारे २० विद्यमान व माजी न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत, या कथित भ्रष्टाचाराची तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, या पत्राच्या प्रती त्यांनी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेच्या सभापतींनाही पाठवल्या होत्या. हा प्रकार अभूतपूर्व होता, कारण आरोप करणारी व्यक्ती कोणी राजकीय नेता नसून स्वतः उच्च न्यायालयाची कार्यरत न्यायाधीश होती.
अर्थात, कर्णन यांनी केलेले आरोप म्हणजे सिद्ध झालेला भ्रष्टाचार नव्हता आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही अवमान प्रकरणात त्या आरोपांची सत्यता तपासली नव्हती; न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनीही आरोपांची चौकशी हा अवमान खटल्याचा विषय नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही, लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनाही उत्तरदायी धरता आले पाहिजे, हा मुद्दा या निमित्ताने ऐरणीवर आला.
न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या आरोपांनंतर आणि आदेशांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्वतःहून न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली. तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचे सर्व न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकार काढून घेतले. मात्र, माघार घेण्याऐवजी कर्णन यांनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आणि स्वतःच्या निवासस्थानातूनच न्यायालयीन कामकाज चालवण्यास सुरुवात केली. २ मे २०१७ रोजी त्यांनी सरन्यायाधीशांसह सात न्यायाधीशांना स्वतःसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आणि ८ मे रोजी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत या सातही न्यायाधीशांना पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्याचा आदेश काढला. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील ही अत्यंत असामान्य घटना होती.
याला प्रत्युत्तर म्हणून ९ मे २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कर्णन यांना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. कार्यरत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याची ही ऐतिहासिक घटना होती. अटकेच्या आदेशानंतर काही काळ ते पोलिसांना सापडले नाहीत. अखेरीस १२ जून २०१७ रोजी ते निवृत्त झाले आणि २० जून रोजी तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथून पश्चिम बंगाल पोलिसांनी त्यांना अटक करून कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी जेलमध्ये ठेवले. सहा महिन्यांची शिक्षा पूर्ण करून २० डिसेंबर २०१७ रोजी ते तुरुंगातून बाहेर आले. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना तुरुंगातून बाहेर पडावे लागणे, हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अत्यंत धक्कादायक प्रसंग होता.
या संपूर्ण संघर्षादरम्यान त्यांच्या मानसिक स्थितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे निर्देश दिले होते, मात्र आपण मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असल्याचे लेखी सांगत त्यांनी तपासणीस नकार दिला. या घटनेचा वापर त्यांच्यावर टीका करण्यासाठी झाला. परंतु, एखादी व्यक्ती व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवत असेल, तर तिच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे की केवळ तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर चर्चा करत राहणे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतरही त्यांचा संघर्ष थांबला नाही. २०१८ मध्ये त्यांनी ‘Anti-Corruption Dynamic Party’ हा राजकीय पक्ष स्थापन करून राजकीय व्यासपीठावरून भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या पुढील कारकिर्दीतही वाद कायम राहिले; २०२० मध्ये न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी आक्षेपार्ह व धमकीची भाषा वापरल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि माफी मागितल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन दिला.
न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या संघर्षाकडे केवळ भाजपविरोधी किंवा मोदीविरोधी म्हणून पाहणे ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल, कारण त्यांचा मुख्य लढा न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्या, कथित जातीय भेदभाव, कॉलेजियम व्यवस्था आणि न्यायाधीशांच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित होता. २०१७ मध्ये त्यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. केंद्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो आणि न्यायाधीश कोणत्याही पदावर असोत, लोकशाहीमध्ये कोणीही प्रश्नांच्या आणि टीकेच्या पलीकडे नसते, हाच व्यापक संदेश या प्रकरणातून पुढे आला. कॉलेजियम व्यवस्थेतील पारदर्शकता, न्यायव्यवस्थेत दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांचे वाढते प्रतिनिधित्व आणि अवमान व संस्थात्मक टीका यांतील स्पष्ट सीमारेषा या मुद्द्यांवर त्यांनी देशाला विचार करण्यास भाग पाडले.
१३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी चेन्नई येथे वयाच्या ७१व्या वर्षी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांचे निधन झाले आणि एका वादळी पर्वाचा अंत झाला. आज ते आपल्यात नसले तरी त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आजही जिवंत आहेत. न्यायमूर्ती कर्णन हे निर्विवादपणे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व होते; त्यांच्या काही कृतींवर गंभीर टीका झाली आणि अनेक आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. तरीही, एका दलित न्यायाधीशाने कॉलेजियम व्यवस्थेला दिलेले आव्हान, पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवलेली तक्रार आणि त्यासाठी भोगलेला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
लोकशाही केवळ संसदेत जिवंत राहत नाही, तर ती न्यायालयात, प्रसारमाध्यमांत आणि सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक आवाजात जिवंत राहते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून दिलेली सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुतेची मूल्ये न्यायव्यवस्थेतही प्रत्यक्ष उतरली पाहिजेत. न्यायव्यवस्था ही कोणत्याही एका जातीची, वर्गाची किंवा सत्ताकेंद्राची मक्तेदारी होऊ नये आणि सामान्य माणसाला न्यायाच्या दारात कोणताही भेदभाव सहन करावा लागू नये, हीच या संघर्षाची खरी शिकवण आहे. व्यक्ती संपतात, पदे संपतात आणि सत्ता बदलते; पण अन्यायाविरोधात उपस्थित केलेले प्रश्न इतिहासाच्या पानांवर कायम जिवंत राहतात!
