मुंबई : सामाईक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील वाद मिटवण्यासाठी आणि भविष्यातील न्यायालयीन खटले टाळण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत नवे परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सामाईक जमिनीतील हिस्सा परस्पर विकण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार आहे.
नव्या नियमांनुसार सामाईक जमिनीतील स्वतःचा हिस्सा विकताना भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत मोजणी केलेली ‘क’ प्रत खरेदी दस्तासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशी ‘क’ प्रत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांच्या संमतीची गरज भासणार नाही. मात्र, मोजणीची ‘क’ प्रत जोडलेली नसल्यास सातबाऱ्यावरील इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर करणे सक्तीचे असणार आहे.
या दोन्हीपैकी एकाही अटीची पूर्तता न झाल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयात संबंधित खरेदी-विक्री दस्ताची नोंदणी थेट नाकारली जाईल. परस्पर व्यवहार करून सहहिस्सेदारांची होणारी फसवणूक आणि त्यातून वाढणारे तंटे रोखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत प्रभावी ठरणार असून, सामाईक जमिनींचे व्यवहार करताना नागरिकांनी या नियमांची काळजीपूर्वक पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
