शाळा प्रवेशाच्या वयोमर्यादेत मोठा बदल: नर्सरी ते पहिलीच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून नवा फॉर्म्युला जाहीर, सर्व शिक्षण मंडळांना नियम बंधनकारक
मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
राज्यातील शालेय प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि विविध शिक्षण मंडळांमधील तफावत दूर करण्यासाठी राज्य शालेय शिक्षण विभागाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP) नुसार पूर्वप्राथमिक (बालवाटिका) ते इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वयाचे नवे निकष निश्चित करण्यात आले असून, यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हे नियम शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात लागू केले जाणार आहेत.
टप्प्याटप्प्याने लागू होणार नवा फॉर्म्युला
नव्या नियमानुसार संबंधित शैक्षणिक वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत बालकाचे वय पूर्ण असणे बंधनकारक राहील. यामध्ये २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून बालवाटिका-१ अर्थात नर्सरीसाठी ३ वर्षे पूर्ण असावी लागतील. त्यानंतर २०२८-२९ पासून बालवाटिका-२ म्हणजेच ज्युनियर केजीसाठी ४ वर्षे, २०२९-३० पासून बालवाटिका-३ अर्थात सिनियर केजीसाठी ५ वर्षे आणि २०३०-३१ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी बालकाचे वय ६ वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सर्व मंडळांसाठी ‘एकच नियम’ लागू
सध्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत प्रवेश होत असले, तरी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी या वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये वयाची गणना वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जात होती. तसेच पूर्वप्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी कोणतीही एकसमान चौकट अस्तित्वात नव्हती. आता या शासन निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच माध्यमांच्या व सर्वच मंडळांच्या शाळांमध्ये वयाचा एकच नियम लागू होणार असून, पालकांमधील संभ्रम आणि शाळांमधील गोंधळ पूर्णपणे थांबणार आहे.
सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा आणि मुख्याध्यापकांना विशेष अधिकार
नवीन नियमावली लागू करताना सध्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये नर्सरी ते पहिलीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या नव्या अटींमधून पूर्ण वगळण्यात आले आहे. मान्यताप्राप्त शाळेतून पुढील वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांना ही वयोमर्यादा लागू नसेल. याव्यतिरिक्त, पालकांची अडचण लक्षात घेऊन प्रवेशाच्या वेळी किमान आणि कमाल वयोमर्यादेत १५ दिवसांची शिथिलता देण्याचे विशेष अधिकार संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना बहाल करण्यात आले आहेत.
