सचिन पवार, सुपे
ग्रामपंचायत सुपे व शिवशक्ती सामाजिक सेवा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त दि. १५ व १६ ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय, सुपे येथे ड्रायव्हिंग लायसन्स शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते, मात्र या शिबिराच्या माध्यमातून केवळ शिकाऊ परवानास नव्हे तर अधिकचे शुल्क घेऊन परवाना देण्याचा दावा केला होता.
अर्थात विना परिक्षा लायसन्स काढून देण्याच्या नावाखाली आकारण्यात येणारे शुल्क व शिबिराची अधिकृतता याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, हे शिबिर बोगस असल्याचा आरोप नागरिकामार्फत झाल्यानंतर बारामतीच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने मात्र अधिकारी पाठवून शहानिशा केली तोपर्यंत संबंधित शिबिरातील संस्थाचालक पसार झाले होते.
या शिबीरासाठी तयार करण्यात आलेल्या एका पत्रकाआधारे दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर, अवजड वाहन तसेच इतर वाहनांच्या परवान्यांसाठी वेगवेगळे दर नमूद करण्यात आले आहेत. काही प्रकारांसाठी तीन ते साडेसात हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार असल्याचे दिसले आहे. तसेच लर्निंग व पक्क्या परवान्यासाठी स्वतंत्र रक्कम नमूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी शुल्कापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने जास्त रक्कम आकारली जात असल्याने या शिबीराविषयी साशंकता निर्माण झाली.
शिबिरासाठी आधारकार्ड आवश्यक असल्याचेही जाहिरातीत नमूद करण्यात आले असून, नागरिकांनी विविध संपर्क क्रमांकांवर नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याचे अधिकार कोणत्या अधिकृत यंत्रणेला आहेत, संबंधित शिबिराला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची (आरटीओ) मान्यता आहे का, तसेच नागरिकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क अधिकृत आहे का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीच्या नावाचा वापर करून असे शिबिर आयोजित करण्यात आले असल्याने प्रशासनाने याची तातडीने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शिबिर अधिकृत असल्यास संबंधित परवानगी व प्रक्रिया जाहीर करावी, तर बोगस असल्यास आयोजकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे. या प्रकरणात बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने एक तक्रार दाखल केली असून ग्रामपंचायत प्रशासनही काय भूमिका घेते, याकडे सुपेकरांचे लक्ष लागले आहे.
