राजेंद्र झेंडे, महान्युज लाईव्ह
दौंड : दौंड तालुक्यातील एकमेव सहकारी असलेल्या भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक आणि प्रशासकीय नेमणुकीच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय दिला आहे. सहकार मंत्र्यांनी प्रशासकीय समितीची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने तो “अशोभनीय” असल्याचे म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते वसंतराव साळुंखे यांनी सहकार मंत्र्यांच्या २४ व २९ एप्रिल २०२६ च्या अंतरिम आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, त्यानंतर ७ मे २०२६ रोजी मंत्र्यांनी अंतिम आदेश देत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी केलेली प्रशासकीय समितीची नियुक्ती रद्द केली.
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे व मंत्र्यांवर ताशेरे.. प्रतिवादींच्या वकिलांनी याचिकाकर्त्यांना आव्हान देण्याचा अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला. मात्र न्यायालयाने तो “हास्यास्पद” आणि “निराधार” ठरवत फेटाळला. पूर्वी नियुक्ती झाल्याने त्यांना कायदेशीर दर्जा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच मंत्र्यांनी आदेश रद्द करताना याचिकाकर्त्यांची पात्रता तपासली नाही. तसेच “तक्रार करणाऱ्यांनाच प्रशासकीय समितीवर घेतले” हे कारणही न्यायालयाने अमान्य केले.
केवळ तक्रार केली म्हणून कोणी अपात्र ठरत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील संजीव पी. कदम यांनी निदर्शनास आणले. याचिकाकर्ते अपात्र आहेत असा ठोस निष्कर्ष मंत्र्यांनी कुठेही नोंदवला नाही. केवळ अस्पष्ट कारणांवर आदेश पारित करताना मंत्र्यांनी अधिकारांचा वापर “अत्यंत लज्जास्पद (अशोभनीय)” पद्धतीने केल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर १२ मे रोजी प्रशासकाची नियुक्ती झाली, पण त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी काम करण्यास असमर्थता दर्शवली. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत “निवडणुका घेण्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या वर्तनाचे आम्ही कौतुक करत नाही” असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
उच्च न्यायालयाचे ४ कडक निर्देश
१० जून २०२६ रोजी न्यायालयाने पुढील आदेश दिले आहेत: प्रशासक नेमणूक : प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी १२ जून २०२६ पूर्वी कोणत्याही गटाशी संबंधित नसलेल्या विशेष लेखापरीक्षकाची प्रशासक म्हणून नेमणूक करावी. निवडणूक निधी : लीजधारक मे. साई प्रिया शुगर प्रा. लि., जमखंडी यांनी ४०,११,४७५ रुपये निवडणूक निधी १७ जून २०२६ पूर्वी सहसंचालकांकडे जमा करावा.
मतदार यादी : कारखान्याच्या प्रभारी MD नी अद्ययावत मतदार यादी १६ जून २०२६ पूर्वी द्यावी. निवडणूक प्रक्रिया : नियुक्त प्रशासकाने १९ जून २०२६ पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी. कारखान्याच्या निवडणूक विलंबाबाबत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेला ‘जाणूनबुजून विलंब’ करण्याचा संशय न्यायालयाने पूर्णपणे नाकारलेला नाही. या सर्व आदेशांच्या अनुपालनासाठी प्रकरण २२ जून २०२६ रोजी पुन्हा सुनावणीस ठेवले आहे.
दरम्यान, हा निर्णय पुन्हा एकदा भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या सध्याच्या संचालक मंडळाला धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करत प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले असून, पुढील काही दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली नाही तर संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे भीमा पाटस कारखान्याचा सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर आला आहे. १९ जूनपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
