मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
भाजपाच्या धार्मिक धुव्रीकरणाच्या वाऱ्यावर स्वार होण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राज ठाकरेंनी मशिदीवरील लाऊडस्पीकरचा मुद्दा उपस्थित करून देशाचे लक्ष पुन्हा स्वत:कडे वळवून घेण्यात यश मिळविले आहे. परंतू त्यांचा हा मुद्दा लढाई सुरु होण्यापूर्वीच निकालात काढण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकारने कंबर कसली आहे. नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी काढलेला आदेश हा यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या हातात एक प्रमुख शस्त्र असणार आहे.
नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी कायद्याचा विचार करून, आणि सर्वांना समान न्याय देणारा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानूसार सर्वधर्मियांच्या धार्मिक स्थळांसह सर्व ठिकाणच्या भोंग्याबाबत शासनाची परवानगी घेणे आता नाशिकमध्ये बंधनकारक आहे. नाशिकमध्ये कुठलेही भोंगे लावण्यासाठी धार्मिक संस्थांसह सर्वांनी येत्या ३ मे पर्यंत परवानगी घ्यावी. त्यानंतर विना परवानगी लावलेल्या भोंग्यावर पोलीस प्रशासन कडक कारवाई करेल. याखेरीज लाऊडस्पीकर लावल्यानंतरही ध्वनीप्रदुषणाची मर्यादा न पाळल्यासही कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
याचबरोबर मशिदींच्या परिसरात जिथे अजान होतो, तिथे अजानच्या वेळेपूर्वी १५ मिनिटे आणि अजानच्या काळात मशिदीच्या १०० मीटरच्या आत दुसऱ्या कुणालाही लाऊडस्पीकर लावण्याची परवागनी मिळणार नाही. जर यातील कुठलाही नियम मोडला तर ४ महिने किंवा १ वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. याखेरीज दंड वेगळा असेल. तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास तडीपारी तसेच ६ महिन्यांसाठी अटकही होऊ शकते.
हा ‘ नाशिक पॅटर्न ‘ सर्व धर्म, शासनाचे निर्णय, सुप्रीम कोर्टाचा १८ जुलै २००५ चा निर्णय तसेच विशेष शाखा लॉ ऑर्डर रिपोर्ट या सगळ्याचा विचार करून काढलेला आहे. यातून कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावणार नाहीत , नियम आणि कायद्याचे पालनही होणार आहे. त्यामुळे आता हाच आदेश राज्यभरात सगळीकडे लागू करण्याबाबत राज्यसरकार विचार करीत आहे.
यानूसार कार्यवाही झाल्यास राज ठाकरेंनी लाऊडस्पीकरविरोधातील आंदोलनातील सगळी हवाच निघून जाईल. आतापर्यंत या विषयावर काहीच हालचाल न केलेल्या महाराष्ट्र सरकारला या विषयावर कामाला लावले हे मात्र या सगळ्या प्रकरणातील राज ठाकरेंचे यश समजता येईल.