हरकतीच्या सुनावणीत जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा निर्णय
बारामती: छत्रपती कारखान्याच्या निवडणूकीत बिगर ऊस उत्पादकांच्या मतदानास मतदानास कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, सतीश काटे यांच्यासह काही सभासदांनी घेतलेला आक्षेप निवडणूक अधिकारी धनंजय डोईफोडे यांनी फेटाळला आहे. मात्र 3512 दिवंगत सभासदांसह आठ सहकारी संस्थांना मतदानासाठी अपात्र ठरवले आहे.
छत्रपती कारखान्याच्या मतदारयाद्यांमध्ये 9 हजार 910 सभासद बिगर ऊस उत्पादक असून त्यांना मतदानाचा हक्क देऊ नये, यातील 3363 थकबाकीदार सभासदांना सहकारातील नियमानुसार मतदानास अपात्र ठरवले जावे अशी मागणी जाचक यांच्यासह 5 सभासदांनी केली होती, त्यावर धनंजय डोईफोडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. आज त्यावर निर्णय देताना धनंजय डोईफोडे यांनी बिगर ऊस उत्पादक सभासदांना मतदानापासून अपात्र ठरविण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे यंदाच्याही निवडणुकीत बिगर ऊस उत्पादक सभासद मतदान करतील अशी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे
छत्रपती कारखान्याची एप्रिल मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक होणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्य़ा अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कारखाना व सभासदांच्या वतीने केलेल्या युक्तिवादानुसार आर्थिक अडचणींमुळे हे सभासद अडचणीत आहेत. या सभासदांनी वेळोवेळी ऊस लागवड केलेली आहे, परंतु काही वेळा दुष्काळामुळे तर काही वेळा चारा छावण्यांमुळे त्यांना ऊस पुरवता आला नाही. कलम 26 ब नुसार हे सभासद अक्रियाशील ठरत नाहीत, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवू नये, या हंगामात त्यांची आर्थिक वसुली होईल, त्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत मिळायला हवी व त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावता कामा नये असा युक्तीवाद करण्यात आला, तर सहकाराच्या नव्या पोटनियमानुसार असे सभासद मतदानास अपात्र ठरतात. त्यामुळे त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा अशी मागणी जाचक व इतरांच्या वतीने करण्यात आली होती.
बिगर ऊस उत्पादकांचा संबंध काय?
बिगर ऊस उत्पादक सभासदांना प्रत्येक वर्षी 75 किलो साखर कारखान्याकडून मिळते. त्यामध्ये सवलतीच्या दरामुळे साखरेचा प्रतिकिलो 10 रुपयांचा फायदा या सभासदांना होतो. या सभासदांना पूर्वी शेती होती. मध्यंतरीच्या दोन दशकांमध्ये हे क्षेत्र नसलेले, थकबाकीदार असलेले सभासद बनले. परिणामी अनेकांनी आपली कर्जवसुली होऊ नये यासाठी ऊस घालणे बंद केले व ते बिगर ऊस उत्पादक सभासद झाले. बिगर ऊस उत्पादक हे कारखान्याच्या निवडणुकीत प्रभावी ठरतात. विरोधकांच्या मते या सभासदांना कारखान्याच्या हिताशी देणेघेणे नाही, त्यांना जो 10 रुपयांचा प्रतिकिलो साखरेचा फायदा होतो, त्यातून कारखान्याचा पाच वर्षात 3.93 कोटींचा तोटा होतो आणि हेच सभासद हित लक्षात न घेता आर्थिक व्यवहार करून सत्ताधाऱ्यांना मतदान करतात. यासंदर्भात परस्परविरोधी मुद्द्यांना पुढे करून विरोधक व सत्ताधारी आमनेसामने आले होते.
