मुंबई : राज्यातील एचआयव्ही प्रतिबंध, चाचणी, उपचार आणि काळजी सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा’ (एमएएस) उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर आणि सांगली या ६ जिल्ह्यांनी तिन्ही निकष पूर्ण करत ‘सुरक्षित’ श्रेणीत, तर २३ जिल्ह्यांनी दोन निकष साध्य करून ‘सक्षम’ श्रेणीत प्रवेश मिळवला आहे.
या मोहिमेतील कामगिरीबद्दल आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्व भागीदार संस्थांचे अभिनंदन केले असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी निर्धारित मुदतीत उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अधिक सक्रियपणे काम करावे, असे आवाहन केले आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या (नॅको) मार्गदर्शनाखाली राज्यात ७ एप्रिल २०२६ पासून हा उपक्रम राबविला जात आहे.
या मोहिमेअंतर्गत एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या संसर्गस्थितीची माहिती असणे, निदान झालेल्या सर्व व्यक्तींना नियमित अँटिरेट्रोव्हायरल उपचार (एआरटी) मिळणे आणि उपचार घेणाऱ्या व्यक्तींचा विषाणुभार नियंत्रणात येणे, या ‘९५:९५:९५’ या जागतिक उद्दिष्टांवर भर दिला जात आहे. या तिन्ही उद्दिष्टांसोबतच एचआयव्ही, सिफिलिस आणि हिपॅटायटिस-बीचा संसर्ग मातेकडून बाळाला होण्याचे प्रमाण शून्यावर आणणाऱ्या जिल्ह्याला ‘सुरक्षित+’ श्रेणी दिली जाते.
हे यश साध्य करण्यासाठी एचआयव्हीचे लवकरात लवकर निदान करणे, बाधितांना चाचणी व उपचार सेवांशी जोडणे, औषधोपचारांमधील खंड पूर्णपणे टाळणे, नियमित विषाणुभार चाचण्या आणि सातत्यपूर्ण समुपदेशन या पंचसूत्रीवर भर दिला जात आहे. आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन, एआरटी केंद्रे, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सामाजिक भागीदार संस्थांच्या प्रभावी समन्वयातून ही प्रगती शक्य झाली आहे.
येत्या १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘९५:९५:९५’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निश्चित ध्येय प्रशासनाने ठेवले आहे. वेळेत निदान, सातत्यपूर्ण उपचार आणि समाजातील सजगतेतून एड्स नियंत्रणासाठी आरोग्य विभाग कटिबद्ध असल्याचे शहरी आरोग्य आयुक्त तथा महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे प्रकल्प संचालक डॉ. सुनील भोकरे यांनी स्पष्ट केले.
