शेतकर्‍यांनो एक वर्ष सुटी घ्यायची का?

अतिथी संपादकीय. अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना महा. राज्य

खुप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला. प्राथमिक बोलणे झाल्यानंतर विचारलं, काय काम काढलं? तो म्हणाला, मला बँक पिक कर्ज देत नाही हो!

मी म्हणालो, ‘थकबाकीत आहे का?  तो म्हणाला, नाही हो, १० लाख रुपये गुर्‍हाळासाठी घेतले होते ते फेडलेत. फडणवीस सरकारच्या काळात एक लाख माफ झाले, वरचे चौदा हजार रोख भरले. ठाकरे सरकारच्या काळात पन्नास हजार माफ झाले. माझे खाते आज निल आहे.

मी :  मग कर्ज का देत नाही?  कर्जमाफीचा फॉर्म भरला होता का?  

तो : नाही ना…अहो, न मागताच कर्ज माफ झालं पण आता, तुम्ही कर्जमाफीत बसला म्हणून तुम्हाला कर्ज देता येत नाही असा बँकेचा साहेब म्हणतो. शेती करावी का नाही हेच कळना आता.
 

दुसरा फोन एक मराठवाड्यातील संघटनेच्या नेत्याचा होता.. कर्ज वाटपाची माहिती घेण्यासाठी मीच विषय काढला अन् विचारलं, काय परिस्थिती आहे? त्याने दिेलेलं उत्तर धक्कादायक होते. तो म्हणाला, आमच्या तालुक्यातील सत्तर शेतकर्‍यांना बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला म्हणून कार्यकर्त्यांसह बँकेत गेलो तर साहेब चक्क म्हणाला ” मला चौकात नेउन जाळले तरी मी काहीच करू शकत नाही. चार कर्मचारी आहेत बँकेत. रोज साडेतीन हजारपेक्षा जास्त ट्रांझँक्शन (व्यवहार) होतात. एका मिनिटाला एक धरला, तरी पहा किती वेळ लागतो ते. वरुन काही स्पष्ट आदेश नाहीत, कर्जमाफीचे पैसे नाहीत आम्ही तरी काय करावं?
    बळीपुत्रांनो, अगोदरच दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त शेतकर्‍यांना पुन्हा कोरोनाने संकटाने ग्रासले. मागील हंगामात बरे पिक आले तर कोरोनामुळे फळे, भाजीपाला शेतातच फेकावा लागला. पुन्हा कधी बाजार सुरळीत होतील याचा अंदाज लावणे ही मुश्कील आहे.. अशावेळी मग सहाजिकच मनात प्रश्न येतो तो म्हणजे, शेती करावी की नाही? आज शेतकर्‍यांपुढे काय समस्या आहेत व शेती करावी की नाही याचा शेतकरी का विचार करू लागला आहे याची कारणे थोडक्यात पाहू.
 कर्ज : शेती हा तोट्याचाच धंदा आहे हे आता सर्वमा‍न्य झाले आहे. केंद्र शासनाने शेतीसंबंधी खुलीकरणाचा अध्यादेश काढताना कबूल केले की, शेतकरी गुलामीत होते. या आतबट्ट्याच्या धंद्यामुळे शेतकरी व एकूण शेतीच कर्जबाजारी झाली. शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली व त्याचा उद्रेक होऊ नये म्हणुन कर्जमाफीचे तुकडे फेकले गेले. शेतकरी देखील त्यालाच भुलले, पण आता नविन कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यात कोरोना‍मुळे बँकेत भरणा होत नाही. मग शेतीसाठी कर्ज कसे देणार? मग शेतकरी शेती कशी करणार?
 बाजारपेठ संपली : गेल्या काही वर्षात शेतमालाचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. त्यास सरकार करत असलेल्या अनावश्यक आयातीची भर पडतेय. सर्व धान्य, कडधान्य, आधारभुत किमतीपेक्षा कमी दराने विकत आहेत. सरकारची खरेदी करण्याची ऐपत नाही, मग पिकवुन काय करायचे? आणखी खर्च करुन तोट्यात जाण्यापेक्षा न पेरलेलं बरं अशी मानसिकता अनेक शेतकर्‍यांची होत आहे. केंद्र शासनाने कडधान्य आयातीसंबंधी केलेला करार सन २०२१ पर्यंत आहे. दुसरीकडे देशाला तीन वर्ष पुरेल इतके धान्य गोदामात शिल्लक आहे, असे राज्यकर्ते शेखी मिरवतात.. मग आणखी धान्य उत्पादन करुन मातिमोल भावाने विकण्या पेक्षा नाही पिकवलेलेच बरे.
 निकृष्ट बियाणे : कर्ज मिळत नसताना शेतकर्‍यांनी घरातील  शिल्लक किंवा घरच्या लक्ष्मीच्या अंगावरील  किडुक मिडुक विकुन पेरणी केली. बर्‍याच ठिकाणी बियाणे उगवलेच नाही. अनेक ठिकाणी दुबार – तिबार पेरणी कराण्याची वेळ आली. किती वेळा खर्च करायचा? अन् खर्च करुन मिळणार काय याची काही शाश्वती नाही.
 किडींचा प्रादुर्भाव : पिकांवरील किड हा विषय काही शेतकर्‍यांना नवीन नाही, पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. लष्करी अळी, टोळधाडी सारख्या किडी संपूर्ण शेतच्या शेत फस्त करत आहेत. त्यात शासनाने अनेक प्रभावी किटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. लष्करी अळी सारख्या किडींचा बंदोबस्त करणार्‍या जीएम बियाण्यांना बंदी आहे. मग पिक पेरायचं ते किडींना खाण्यासाठीच का? की, सरकार सांगते तशी शेणामुताची शेती करुन पोटापुरते पिकवलेले काय वाईट?
 रासायनिक खते : अधिक उत्पादनासाठी शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर करत असतो. आता या खतांच्या किमती वारेमाप वाढल्या आहेत ते वापरणे परवडण्यापलिकडे गेले आहे. बरे आपण शेतात टाकत असलेले खत खरंच खतच आहे का, फक्त शाडुच्या गोळ्या आहेत हे समजण्याचे शेतकर्‍याकडे काही साधन नसते. ते देखील खत आज मिळत नाही. काळ्या बाजारात घ्या‍वे लागते आणि या रासायनिक खतांवरही बंदी घालण्याचा घाट घातला जात आहे मग शेती करावी कशी? 
 मजुर तुटवडा : शेतीत सध्या सर्वात खर्चिक बाब कोणती असेल तर ती मजूरी. स्री असो वा पुरुष मजुर, वेळेवर शेतात कामाला मिळत नाही. वेचणी कापणीच्या हंगामात तर अवाजवी मोबदला देऊनही मजूर मिळत नाहीत. पिक विकुन मिळालेले सर्व पैसे मजूरी देण्यातच जातात. मग आपण शेती कोणासाठी करतो?शेती म्हणजे काय रोजगार हमी योजना आहे का? इकडे मजूर पोसायचे, तिकडे शहरातल्यांना स्वस्त खाऊ घालायचे अन् शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून फाशी घ्यायची म्हणजे शेती करणे आहे का?
  जग भर जनुक सुधारीत ( जेनिटिकली मॉडिफाइड/ जी एम) बिय‍ाणे वापरुन मजूरांच्या समस्येवर काही प्रमाणात मात केली जात आहे. तणनाशक रोधक बियाणे पेरुन तणनाशकाची फवारणी करुन तण नियंत्रण केले जाते. भारतात मात्र अशा बियाण्यांना बंदी व आता तणनाशकांनाही बंदी घालण्यात येणार आहे. योग्य दरात मजूर उपलब्ध करुन देण्याची कोणी जबाबदारी घेत नाही. कापुस वेचनी, कांदा लागवड, कांदा काढणी, सर्व पिकांच्या लागवडीच्या वेळेला कापणी/काढणी/तोडणी/सोंगणीच्या वेळेला पुरेसे मजुर मिळत नाहीत. मग न परवडणारी किंमत देऊन पिक पदरात पाडून घ्यावे लागते. आपल्या गावात मिळत नसेल तर दूरवरच्या गावातून आणावे लागते. ते ट्रँक्टर मध्ये बसुन येत नाही, त्या मजूरांना अशावेळी स्कॉर्पियो सारखी गाडी लागते. प्रत्यक्ष कामाचे तास किती होतात ? शेतात काम करताना, मजुरांना लागणार्‍या सुविधा पुरवताना शेतकर्‍याच्या नाकी नऊ येते. देशात बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासुन उभा असताना शेतात मात्र रोजंदारीने मजूर मिळत नाही अशी एकदम विचित्र अवस्था आहे.
 महाग डिझेल :  डिझेलचा मोठ्या प्रम‍ाणात वापर शेतीसाठी होतो. नांगरणी पासून बाजारात शेतीमाल विक्रीस घेऊन जाण्यासाठी सर्व कामांसाठी डिझेल वापरले जाते. डिझेल महाग झाले. म्हणजे पिकाचा उत्पादन खर्च वाढला. मग तो शेतीमालाच्या वाढीव भावाच्या रुपाने भरुन निघण्याची काही शक्यता नाही. तोट्याच्या शेतीकडून जास्त तोट्याच्या शेतीकडे जाण्याचा आणखी एकमार्ग असेच म्हणावे लागेल.
 पायाभुत सुविधा : शेतीसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांचा कायमच अभाव राहिला आहे.  वीज, पाणी, रस्ते, या शेतकऱ्यांच्या  मुलभूत गरजांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पूर्ण दाबाने अखंडित वीजपुरवठा फक्त मोठ्या उद्योगांसाठी…! शेतीला मात्र नेहमीच उरली सुरली खरकटी वीज दिली येते. वीज बिल मात्र पूर्ण किंवा वाजवीपेक्षा जास्त आकारले जाते. जेव्हा गरज असते तेव्हा वीज नसतेच. शेतीसाठी दिवसा नाही, रात्रीचा विज पुरवठा केला जातो. जगातील हे एकमेव अदाहरण असेल. बरे तो देखील निटनेटका पुरेशा दाबाचा मिळेल तर शपथ..! साप, विंचू, बिबट्या, लांडग्यांची भिती. इतका जीव धोक्यात घालुन हा तोट्याचा धंदा का करावा शेतकर्‍यांनी? जिथे धरणातून सिंचन व्यवस्था आहे तेथे पाहिजे तेव्हा व पुरेसे पाणी मिळत नाही. शेतात जाण्याच्या रस्त्यांची हालत आता पावसाळ्यात पहावी. हे सर्व सहन करत शेती करतो शेतकरी…!तेही नुकसान होण्याची खात्री असताना देखील. यात कोणता शहाणपणा आहे? कशासाठी व कोणासाठी  जीव धोक्यात घालावा शेतकर्‍यांनी?
  आर्थिक सुधारणांचा देखावा : ‌शासनाने या महिन्यात एक अध्यादेश काढून शेती व्यापारावरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथील केले आहेत. कोेरोनामुळे बाजार समित्या बंद झाल्या. शहरात शेतीमाल यावा म्हणुन बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. आवश्यक वस्तू कायद्यातून  धान्य, कडधान्य, तेलबिया व कांदे बटाटे वगळले खरे, पण भाववाढ झाली तर पुन्हा या वस्तू “जीवनावश्यक” होऊ शकतात अशी तरतुद सरकारने या अध्यादेशात करुन ठेवलेली आहेच. शहरात मोर्चे निघाले की पुन्हा कायदा लागू होण्याची टांगती तलवार शेतकर्‍यावर पडू शकते.          करार शेती व शेतीमाल व्यापारात मोठ्या कंपन्या उतरत आहेत ही जमेची बाजू असली तरी सध्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत कमी दरात शेतीमालाचे करार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुटवडा झाला तरच वाढीव दरा‍ने करार होतील. त्यासाठी उत्पादन घटवणे हाच एक मार्ग आहे. 
     सरकारने घेतलेली ही उदार भूमिका खरंच शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी घेतली आहे असे वाटत नाही. तसे असते तर देशात अतिरिक्त दुध भुकटीचा प्रचंड साठा शिल्लक असताना नव्याने आयात केली नसती.  देशात जीएम सोयाबीन व मक्याला बंदी असताना, जीएम मक्याचा, स्टार्च काढल्या नंतर उरलेला भुसा पशुखाद्यासाठी आयात केला नसता व जीएम सोयाबिन तेलाची आयात केली नसती. 

 इतक्या सगळ्या समस्या असताना शेती करुन स्वत:चे नुकसान करुन घेण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा, हे बळीपुत्रांनो, एक वर्ष आपण आराम करा, त्या काळ्या आईला थोडा विसावा घेऊ द्या, खाणार्‍यांना जरा ‍अन्नाची किंमत कळू द्या. नाही तरी तुम्ही पिकवलेले विकेलच याची काही खात्री नाही. तोटा निश्चित आहे मग घेऊ या सुटी एक वर्ष…!
शेतकर्‍यांना हवा मर्शल प्लॅन या लेखात शेतकरी संघटनेचे प्रणेते स्व. शरद जोशी लिहितात, शेतीमालाचे उत्पादन कमी करण्याचा कार्यक्रम अंमलात आणणे तशी अवघड गोष्ट आहे. उत्पादनात वाढ होऊनसुद्धा उत्पादनात घट होऊ लागली, तरच शेतकरी अशी टोकाची भुमिका घेतील किंवा मग त्यांना जर असे वाटू लागले की, आपली कोंडी झाली आहे व त्यातुन सुटण्याचे काहीच मार्ग नाही तरच उत्पादन कमी करण्याचा मार्ग त्यांना संयुक्तिक वाटेल.        शेतकरी आत्महत्या ह‍े त्याच कोंडीत सापडल्याचा पुरावाच आहे. वरील सर्व शेतकर्‍यांच्या अडचणींमुळे कोंडी निर्माण झाली आहे. यातून सुटायचे असेल तर हीच वेळ आहे. सध्या जुलमी सरकारही कोंडीत सापडले आहे. म्हणून सांगतो, एक वर्ष सुटी घ्या..! कर्ज नाकारणार्‍या बँका पाया पडत येतील कर्ज द्यायला…! सगळ्या सरकारी बेड्या तुटुन जातील. शेतकरी व देश खऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करील व आत्मनिर्भर होइल… मग विचार कसला करताय? हीच वेळ आहे..!!