शरद पवार.. गोष्ट डोंगराएवढी; माणूस आभाळाएवढा! कोणी टीका करोत, पण सर्वपक्षीयांना माहित आहे, ते दिल्लीत कशासाठी हवेत!

विजय चोरमारे (ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारवंत)

शरद पवार यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून सोमवारी ६ एप्रिल २०२६ रोजी शपथ घेतली. सहा दशकांहून अधिक काळ राजकारणात सक्रिय असलेल्या शरद पवार यांनी संसदीय राजकारणात नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्याचबरोबर आणखी एका नव्या विक्रमाकडे पवारांची वाटचाल सुरू आहे.

पवारांच्या या वाटचालीकडे दोन प्रकारे पाहता येते. एक संख्यात्मक. आणि दुसरे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने राजधानी दिल्लीतील त्यांची उपयुक्तता. सुरुवातीला आकडेवारी बघूया. कारण आकडेवारीचा खेळ मोठा रंजक असतो. आकडेवारीच्या खेळात आणखी काही महत्त्वाचे दुवे सापडतात.

करुणानिधी आणि पवार

संसदीय कारकिर्दीच्या बाबतीत पवारांच्या पुढे आहेत ते तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधी. करुणानिधी १९५७ मध्ये पहिल्यांदा तमिळनाडू विधानसभेवर निवडून आले. १ एप्रिल १९५७ ही त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीच्या प्रारंभाची तारीख आहे. ते १३ वेळा आमदार झाले. पाच वेळा मुख्यमंत्री बनले. मृत्यूपर्यंत (२०१८) ते सक्रिय होते. ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्यांचे निधन झाले. ६० वर्षे ३ महिने आणि १६ दिवस एवढी त्यांची एकूण संसदीय कारकीर्द आहे. आणि शरद पवारांची आजपर्यंतची कारकीर्द आहे ५९ वर्षे १ महिना आणि १६ दिवस. करुणानिधी यांची कारकीर्द मोठी असली तरी त्यात एक ब्रेक आहे. म्हणजे सलगता नाही.

श्रीलंकेत जुलै १९८३ मध्ये तामिळ अल्पसंख्याकांविरुद्ध भीषण हिंसाचार झाला होता, त्याला ब्लॅक जुलै म्हणतात. एलटीटीईने १३ सैनिकांना मारल्यानंतर सिंहली समुदायाने तामिळ लोकांच्या हत्या, लूट आणि जाळपोळ केली, ज्यात काही शेकडा लोकांचा मृत्यू झाला. २३ ते ३० जुलैअखेरच्या या काळात हे घडले होते. ब्लॅक जुलैच्या निषेधार्थ एम. करुणानिधी यांनी ८ ऑगस्ट १९८३ रोजी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर १९८४ची विधानसभा निवडणूक त्यांनी लढवली नाही.

त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरची सहानुभूतीची लाट होती. शिवाय एम.जी. रामचंद्रन आजारी होते, त्याअनुषंगाने सहानुभूती होती. त्यामुळे एआयएडीएमके आणि काँग्रेस युतीचा मोठा विजय अपेक्षित होता. या लाटेत पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो, या भीतीमुळे करुणानिधी यांनी १९८४ची विधानसभा निवडणूक लढवली नाही. त्यामुळे एकही निवडणूक न हरलेला नेता म्हणून त्यांची नोंद झाली. पुढे ३० मार्च १९८४ ला ते विधानपरिषदेत गेले.

म्हणजे ८ ऑगस्ट १९८३ ते ३० मार्च १९८४ या साडेसात महिन्याच्या काळात ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. आणखी एक फरक म्हणजे करुणानिधी हे एकदा विधानपरिषद बाकी संपूर्ण काळ विधानसभेचे सदस्य होते. याउलट शरद पवार विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा या चारही सभागृहांचे सदस्य राहिले. पवार १९६७ पासून १९९० पर्यंत बारामतीतून विधानसभेवर एकूण ६ वेळा निवडून आले. १९८४ मध्ये ते प्रथमच लोकसभेवर निवडून गेले, पण १९८५ मध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. ते एकूण ७ वेळा लोकसभेवर निवडून गेले. २०१४ नंतर ते राज्यसभेवर आहेत. आताच पुन्हा त्यांनी तिसऱ्यांदा राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली.

…. तरीही पवार तरुणच कसे ?

वयाच्या बाबतीत मात्र शरद पवारांच्या पुढे अनेक नेते आहेत. शरद पवारांचे वय आहे ८५. संसदेतले आजवरचे सर्वात ज्येष्ठ खासदार आहेत मणिपूरचे रिशांग किशिंग. मणिपूरचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले किशिंग २०१४ साली वयाच्या ९४ व्या वर्षी राज्यसभेतून निवृत्त झाले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग एप्रिल २०२४ मध्ये वयाच्या ९१ व्या वर्षी निवृत्त झाले. नव्वदीपर्यंत ते राज्यसभेत येत होते.

माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा अगदी अलिकडेच ९३ व्या वर्षी निवृत्त झाले. ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी ९० व्या वर्षापर्यंत राज्यसभा सदस्य होते. वयाच्या बाबतीत ज्येष्ठ असलेली ही काही संसदेतली प्रमुख नावे. त्या तुलनेत पवारांचे वय कमीच आहे. सध्याची त्यांची टर्म त्यांच्या वयाच्या ९१ व्या वर्षापर्यंत असेल.

राऊतांनी रिंगणात आणले

शरद पवार यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीची चर्चा सुरू झाली तेव्हा या वयात पवार राज्यसभेत जाऊन काय करणार? दहा आमदारांच्या बळावर राज्यसभेत कसे जाणार? वगैरे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. या एका जागेसाठी महाविकास आघाडीत रस्सीखेच होती. प्रियांका चतुर्वेदी यांना राज्यसभेवर पाठवता आले नाही म्हणून आदित्य ठाकरे किती नाराज झाले. संजय राऊतांशी त्यांचे वितुष्ट आल्याच्या बातम्या आल्या. का तर म्हणे पवारांचे नाव राऊतांनी चर्चेत आणले. नाहीतर पवार शांतपणे निवृत्त होत होते.

पवार निवृत्त होणार होते की नाही ठाऊक नाही, पण त्यांचे नाव राऊतांनी चर्चेत आणले ही गोष्ट खरी. आणि एकदा चर्चेत नाव आल्यानंतर पवार राज्यसभेवर गेले नसते तर त्यांच्यासाठी ते अपमानास्पद ठरले असते. आयुष्याच्या संध्याकाळी त्यांची काय ही अवस्था झाली म्हणून कुचकट हळहळ व्यक्त झाली असती. कदाचित त्याचमुळे पवार आग्रही राहिले आणि ते बिनविरोध राज्यसभेवर गेले. कोणताही खंड न पडता त्यांची संसदीय कारकीर्द सुरू राहिली. केवळ दहा आमदार असले, मोठा कौटुंबिक आघात झाला असला आणि स्वतः हॉस्पिटलमध्ये असलो तरी एका टप्प्यावर जे ठरवलं ते त्यांनी घडवलं. काँग्रेसमध्ये अनेकांनी काहीही कंड्या पिकवल्या किंवा शिवसेनेतून जाहीर नाराजीचे संकेत दिले गेले तरी शेवटी शरद पवारच राज्यसभेवर गेले.

पवार दिल्लीत असणे म्हणजे काय?

आता याअनुषंगाने एक महत्त्वाचा मुद्दा. पवार या वयात राज्यसभेत का गेले आणि तिथे जाऊन काय करणार? त्याऐवजी एखाद्या तरुणाला संधी देता आली असती वगैरे वगैरे. पवारांनी आजवर अनेक तरुणांना संधी दिली. त्या तरुणांनी दिवे लावले की माती खाल्ली हे महाराष्ट्रासमोर आहे. मुद्दा पवारांच्या खासदारकीचा किंवा एका राज्यसभेच्या जागेचा किंवा तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. फरक आहे तो शरद पवार दिल्लीत असण्याचा आणि नसण्याचा.

पवार राज्यसभेवर गेले नसते तर कितीही म्हटलं तरी दिल्लीशी त्यांचा तितकासा संपर्क राहिला नसता. आणि पवार दिल्लीत नाहीत, याचा अर्थ महाराष्ट्रातून दिल्लीत कामांसाठी जाणाऱ्या सर्वपक्षीय लोकांना कळू शकतो. दिल्लीत वावरणाऱ्या मराठी माणसांना कळू शकतो. माध्यम प्रतिनिधींना कळू शकतो. दिल्लीतल्या कुठल्याही पातळीवरच्या कामासाठी सर्वपक्षीय किंवा राजकारणापलीकडच्या सर्वसामान्य माणसांसाठी शेवटचा आधार असतो शरद पवार.

दिल्लीत गेल्याशिवाय आणि दिल्लीचं राजकीय सामाजिक पर्यावरण अनुभवल्याशिवाय ते कळणार नाही. सगळीच कामे सत्तेच्या चावीने होत नसतात. इथे मुंबईत साधा राज्यमंत्री अनेक आठवडे, कॅबिनेटमंत्री महिनामहिना भेटत नाहीत. मुख्यमंत्री वगैरे फार लांबची गोष्ट. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे सर्वोच्च नेते असलेले शरद पवार सामन्यातल्या सामान्य माणसालाही बारा महिने उपलब्ध असतात. पुण्यात, मुंबईत किंवा दिल्लीतसुद्धा. आणि शरद पवार यांच्यापासून दिल्लीतल्या किंवा देशातल्या कोणत्याही पदावरच्या कुठल्याही माणसापर्यंतचं अंतर एका फोनच्या रिंगइतकं असतं. पवार आजही दिवसभरात असे अनेक फोन फिरवत असतात. पण इतरांसारखे ते स्पीकरवर टाकून त्याचं व्हिडिओ रिकॉर्डिंग व्हायरल करीत नाहीत.

पवारांना कुठल्या सत्तेची किंवा पदाचीही गरज नाही. संजय राऊतांना हे कळू शकतं. म्हणूनच अनेकदा निवृत्तीचा विचार जाहिरपणे बोलून दाखवलेल्या पवारांना त्यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत ओढलं. स्वतःच्या पक्षाची नाराजी ओढवून घेतली. स्वतःच्या भविष्याची जोखीम उचलून पवारांना रिंगणात आणलं. आणि पवारांना तिथून मागे फिरता आलं नाही.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक मराठी मंत्री असले. महाराष्ट्रातून दिल्लीत जाऊन आपणच महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते आहोत अशा वल्गना काही नेते करीत असले तरी ते फक्त टीव्हीच्या पडद्यापुरते असते.
आजही राजधानी दिल्लीत महाराष्ट्र म्हणजे शरद पवार हेच समीकरण आहे. पवार तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर गेल्यामुळे ते समीकरण कायम राहणार आहे. राजधानीतला मराठी माणसाचा आधार कायम राहणार आहे. म्हणूनच पवारांच्या राज्यसभेत जाण्याचं स्वागत करायला हवं.