संपादकीय
काल मोदीजींच्या भाषणाने देशाला पुन्हा एकदा आकड्यांचा तुफानी शो दाखवला. “गेल्या ११ वर्षांत २५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले” असं त्यांनी जाहीर केलं. ऐकायला भारी वाटतं. पण लगेचच मनात प्रश्न उभा राहतो – मग अजूनही ८० कोटी लोकं मोफत धान्यावर का जगतायत? की सरकारच्या मते आता हे लोक गरीब नाहीत… फक्त थोडे जास्त ‘सब्सिडीप्रेमी’ आहेत?
दारिद्र्याची नवी मॅजिक ट्रिक
दारिद्र्यरेषा म्हणजे काय? दिवसाला ३००–३५० रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारा गरीब, असं पुस्तकात लिहिलं. मग कोणताही माणूस जर रोज दोन वेळा वडापाव खाऊन पोट भरू शकत असेल, तर तो गरीब उरला नाही! वा रे वा, काय लॉजिक आहे! व्याख्या बदलली की आकडे बदलतात, आणि गरीब पळाले दारिद्र्यरेषेबाहेर. मोदीजींचं अर्थशास्त्र म्हणजे ‘नजर हटी, दुर्घटना टली’.
जीएसटी – व्यापाऱ्यांच्या डोक्याचा GST…
भाषणात मोदींनी जीएसटीचंही गुणगान गायलं. म्हणे “वन नेशन, वन टॅक्स”. प्रत्यक्षात मात्र लहान व्यापाऱ्यांचा जीव GST म्हणजे “गेला सुख, टिकली” अशा अवस्थेत आहे. दर महिन्याला फॉर्म भरा, पोर्टल क्रॅश होऊ द्या, दंड भरा… मोठे उद्योग मात्र आरामात, आणि छोट्या व्यापाऱ्याला डोकेदुखी. यालाच कदाचित ‘आर्थिक सुधारणा’ म्हणतात!
२५ कोटींची गोष्ट आणि निवडणुकीचा हिशेब
मोदीजी सांगतात २५ कोटी लोक गरीबीतून बाहेर आले. म्हणजे काय? एखादा जर चारपाईवरून प्लास्टिकच्या खुर्चीवर अपग्रेड झाला, तर तो गरिबीतून बाहेर आला? की कोणाच्या घरात नळाला दोन वेळा पाणी आलं तर तो गरीब राहिला नाही? वस्तुस्थिती अशी आहे की, आकडे चांगले वाजवायला सोपे असतात. आणि निवडणुकीच्या आधी असे आकडे मोफत जाहिरात ठरतात.
थेट प्रश्न : जर खरोखर २५ कोटी लोक सुखवस्तू झाले असतील, तर मग अजूनही लाखो युवक बेरोजगार का? शेतकरी कर्जात का? रुग्णालयांच्या बिलामुळे मध्यमवर्ग का रडतोय? की मोदीजींच्या ‘नव्या अर्थशास्त्रात’ हे सगळे प्रश्न आता ‘दारिद्र्याबाहेरच्या आनंदी जीवनात’ मोडतात?
निष्कर्ष : मोदीजींच्या भाषणातला विकास म्हणजे जणू जादूगराचा शो. प्रकाश टाका, धूर उडवा आणि लोकांना दाखवा की – गरीब गायब झाले! पण धूर बाजूला सारला, की वास्तव स्पष्ट दिसतं – महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचं हाल आणि व्यापाऱ्यांचा जीएसटी गोंधळ. बाकी, आकड्यांचा खेळ हा राजकारणाचा आवडता खेळ आहेच..!
