माळेगाव कारखान्याच्या कारभारावर मुंबई उच्चं न्यायालयाचे आदेश..!
निर्णयाबद्दल राष्ट्रवादी मागणार दाद..
बारामती : महान्यूज लाईव्ह
माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचा कारभार ३ एप्रिलपर्यंत जुन्याच संचालक मंडळाला पाहण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. मात्र हा कार्यकाळ पूर्ण करताना कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याची अट न्यायालयाने ठेवली आहे. त्यामुळे मुदतवाढीचा दिलासा मिळाला असला तरी निर्णय घेण्यावर मात्र न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. दरम्यान, सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने एका परिपत्रकानुसार निकालापासून पाच वर्षांचा कालावधी ग्राह्य धरण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार या निर्णयाबद्दल कायदेशीर दाद मागणार असल्याची माहिती माळेगावचे ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे आणि राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संभाजी होळकर यांनी दिली.
माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक होऊन त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निळकंठेश्वर पॅनेलने १७ जागा जिंकत सत्ता हस्तगत केली. या निवडणुकीदरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारखान्याच्या मागील पाच वर्षाच्या कारभाराची चौकशी लावणार असल्याचे जाहीर केले होते. सत्तापालट झाल्यानंतर माळेगाव कारखान्याचे मावळते अध्यक्ष रंजन तावरे आणि विद्यमान संचालकांमध्ये मागील ३० सभाच्या इतिवृत्तावरून चांगलाच वाद रंगला होता.
या दरम्यान, रंजन तावरे यांनी सहकार कायद्याच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संचालक मंडळांला कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा अधिकार असल्याचा मुद्दा पुढे करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आज न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी ३ एप्रिलपर्यंत जुन्या संचालक मंडळाने कामकाज करण्याची मुभा दिला आहे. परंतु या कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मात्र न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर ८ मार्च रोजी नवीन अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवडणूक सहकार विभागाने घोषित केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली असल्याचे समजते. वास्तवात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण अस्तित्वात आहे. या प्राधिकरणाने ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी म्हणजे भाजप सरकारच्या काळात एका परिपत्रकाद्वारे सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवसापासून पाच वर्षांचा कालावधी ग्राह्य मानण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नव्या संचालक मंडळाचा कार्यभार हा निकाल जाहीर झाल्यापासून सुरु होतो. त्यामुळे या निकालाबाबत आम्ही कायदेशीर दाद मागणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे आणि तालुकाध्यक्ष संभाजी होळकर यांनी दिली आहे.
