नवी दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात मोठ्या घडामोडींची चिन्हे दिसत असतानाच आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी, सहकार क्षेत्रातील प्रश्न तसेच आगामी राजकीय रणनीती यावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दिल्लीतील या बैठकीकडे राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः राज्यातील मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि कांदा उत्पादक पट्ट्यातील वाढती नाराजी या पार्श्वभूमीवर ही बैठक निर्णायक मानली जात आहे.
कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर केंद्राकडे साकडे
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून दरघसरणीमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. निर्यात निर्बंध, बाजारातील अस्थिरता आणि हमीभावाच्या प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून निर्यात धोरणात सवलत, अनुदान आणि बाजार हस्तक्षेप योजना याबाबत निर्णय व्हावा अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, पुणे आणि मराठवाड्यातील कांदा उत्पादकांचा मुद्दा बैठकीत प्राधान्याने मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
सहकार क्षेत्रातील अडचणींवरही चर्चा
साखर उद्योगासमोरील वाढते उत्पादन खर्च, निर्यात मर्यादा, एफआरपी थकबाकी आणि सहकारी कारखान्यांची आर्थिक अडचण हे मुद्देही बैठकीत केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे समजते. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचे राजकारण आणि ग्रामीण भागातील त्यांचा प्रभाव लक्षात घेता या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असून केंद्राकडून अतिरिक्त मदत आणि धोरणात्मक निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘दिल्ली वारी’ला राजकीय धार
राज्यातील विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपावरून पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य जागावाटप, उमेदवारांची निवड आणि प्रादेशिक समतोल आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः काही जागांवर इच्छुकांची संख्या वाढल्याने महायुतीसमोर समन्वयाचे आव्हान निर्माण झाले असून दिल्लीतील बैठकीत यावर अंतिम तोडगा निघू शकतो अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे सहकार आणि शेतीप्रश्नांसोबतच ही बैठक आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे.
जलजीवन मिशन आणि नर्मदा जल-जोड प्रकल्पाचाही आढावा
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत जल जीवन मिशन आणि नर्मदा जल-जोड प्रकल्पाचा आढावा घेतला जाण्याचीही चर्चा आहे. राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आणि भविष्यातील जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासाठी नर्मदा जोड प्रकल्पाची शक्यता, निधी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर चर्चा होऊ शकते अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. मात्र या बैठकीबाबत अधिकृत कार्यक्रमपत्रिका अद्याप समोर आलेली नाही.
