पुणे : महान्यूज लाईव्ह
राज्याच्या जलसंपदा विभागातील महत्त्वाची कार्यालये पुण्यातून कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे हलविण्याच्या निर्णयामुळे आता सर्वसामान्य शेतकरी, पाटबंधारे लाभधारक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. प्रशासनिक पुनर्रचनेच्या नावाखाली पुण्याचे महत्त्व कमी करत नागरिकांना शेकडो किलोमीटर दूर हेलपाटे मारण्याची वेळ सरकार आणत असल्याचा आरोप विरोधक आणि स्थानिक स्तरावरून केला जात आहे.
महामंडळाच्या आदेशानुसार मुख्य अभियंता (जलसंपदा) कार्यालय कोल्हापूरला, तर मुख्य अभियंता (जलसंपदा) कार्यालय सोलापूरला हलविण्यात येणार आहे. याचा थेट फटका पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, कालवा लाभधारक, सिंचन प्रकल्पग्रस्त आणि विविध मंजुरींसाठी कार्यालयीन कामे करणाऱ्या नागरिकांना बसणार आहे. आतापर्यंत ही दोन्ही कार्यालय पुण्यातच एकत्र होती. सिंचन भवन या एका इमारतीत ही सर्व कार्यालय होती.
आजपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, दौंड, बारामती, इंदापूर, पुरंदर, भोर, मुळशीसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना कामासाठी पुण्यात येणे तुलनेने सोयीचे होते. मात्र आता त्याच नागरिकांना साध्या प्रशासकीय कामांसाठी कोल्हापूर किंवा सोलापूर गाठावे लागणार असल्याने वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढणार आहे.
विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी हा निर्णय अधिक त्रासदायक ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आधीच दुष्काळ, पाणीटंचाई, सिंचनाच्या समस्या आणि कार्यालयीन प्रक्रियेमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना आता शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून अधिकाऱ्यांच्या दारात जावे लागणार आहे. कार्यालयीन पुनर्रचना या नावाखाली ग्रामीण जनतेला अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
अनेक नागरिकांनी पुण्यातील कार्यालये हलविण्यापूर्वी नागरिकांची सोय, अंतर, प्रवास खर्च आणि ग्रामीण भागातील अडचणींचा सरकारने विचार केला का असा सवाल उपस्थित केला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे पुण्याचे केवळ प्रशासकीय महत्त्वच कमी होत नसून ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिळवणूक वाढणार असल्याची टीका होत आहे.
दरम्यान या संदर्भात बारामती तालुक्यातील सुपे येथील शेतकरी संघर्ष कृती समितीने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. हे कार्यालय स्थलांतरित होऊ नये अशी मागणी देखील या संघर्ष समितीने केली आहे. भाजपचे नेते पोपटराव खैरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र लव्हे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी यावेळी सुनेत्रा पवार यांना भेटून याची माहिती दिली. दरम्यान हे कार्यालय पुण्यातच राहील अशी ग्वाही सुनेत्रा पवार यांनी दिल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्याकडेही शेतकऱ्यांनी या संदर्भात मागणी केली असून जलसंपदा विभागातील माजी अधिकाऱ्यांनी देखील या संदर्भातील भविष्यातील धोका स्पष्ट केला आहे. या संदर्भात आपण आक्रमकपणे पाठपुरावा करू असे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
