मुंबई : राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून मोठा घोळ समोर आला आहे. सखोल पडताळणीनंतर तब्बल ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या असून, त्यांच्या खात्यात गेल्या २० महिन्यांत सुमारे २१ हजार ३०० कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. एप्रिल २०२६ पासून या महिलांचा लाभ पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील ही तफावत आता प्रशासनालाच भोवली आहे. कारण, ज्या महिलांना सुरुवातीला ‘लाडक्या’ म्हणून लाभ देण्यात आला, त्याच महिलांना आता अपात्र ठरवत योजना थांबवली जात आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील सुसंगतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जुलै २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना सुरू करण्यात आली. अधिकाधिक महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरुवातीला पात्रतेचे निकष शिथिल ठेवण्यात आले. अर्जांची सखोल पडताळणी न करता ‘अर्ज करा आणि लाभ घ्या’ या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी झाली. परिणामी लाभार्थ्यांची संख्या २ कोटी ४७ लाखांपर्यंत पोहोचली.
नंतरच्या पडताळणीत मात्र मोठ्या प्रमाणावर अपात्रता समोर आली. निवडणुकीच्या धामधुमीत पडताळणी प्रलंबित राहिल्याने हा आर्थिक ताण वाढत गेला, असे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या विशेष मोहिमेत काही ठळक बाबी समोर आल्या, वार्षिक २.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांनी लाभ घेतला. आधार कार्डमधील त्रुटींचा वापर करून काहींनी दुहेरी लाभ घेतला. कुटुंबात सरकारी नोकरी किंवा पेन्शन असतानाही खोटी माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे आढळले.
नोव्हेंबर २०२४ पासून दरमहा सुमारे १०६५ कोटी रुपये या अपात्र महिलांना दिले गेले. २० महिन्यांत हा आकडा २१ हजार ३०० कोटींवर पोहोचला. आता या महिलांना योजनेतून वगळल्याने सरकारचा मासिक खर्च कमी होणार असला, तरी आधी दिलेल्या रकमेचे काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली होणार का, की केवळ नोटीसवर प्रकरण थांबणार, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. खोटी माहिती देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे संकेत मात्र प्रशासनाने दिले आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे योजना राबवताना घाई, शिथिल निकष आणि अपुरी पडताळणी यांचे परिणाम किती व्यापक होऊ शकतात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
