मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला अखेर अधिकृत मान्यता दिली आहे.या आयोगाच्या शिफारशींमुळे देशातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
18 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्राच्या अटींना हिरवा कंदील देण्यात आला.आयोगाला 18 महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आयोगाचे नेतृत्व कोण करणार?
नव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजन असतील.
सदस्य म्हणून प्रा. पुलक घोष (आयआयएम बंगळुरू), पंकज जैन (सचिव, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वाढीव पगार कधीपासून लागू होणार?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढ 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाईल. जर उशीर झाला, तर कर्मचाऱ्यांना एरिअर (थकबाकी वेतन) देखील मिळेल.
आठवा वेतन आयोग खालील प्रमुख मुद्द्यांवर शिफारशी करणार 1. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखणे. 2.विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी संसाधनांची उपलब्धता. 3) नॉन- कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम्सचा आर्थिक भार आणि टिकाऊपणा. 4) आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या अर्थस्थितीवर परिणाम5. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतनरचनेचा तुलनात्मक अभ्यास
दर 10 वर्षांनी होतो वेतन आयोगाचा आढावा
केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते.
यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवा अटींचा पुनर्विचार केला जातो.2016 साली लागू झालेला सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावित झाला होता. त्याचप्रमाणे, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
