अतिवृष्टीवर सरकारची ‘मोठी मदत’ की निवडणुकीपूर्वीची मलमपट्टी?

सविस्तर विश्लेषण : राज्य सरकारच्या 31 हजार 628 कोटींच्या पॅकेजचा आढावा

महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभरात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्याचा शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. काही ठिकाणी शेतजमीन नदीसमान पाण्याखाली गेली, तर काही ठिकाणी पिकं उखडून वाहून गेली. हजारो जनावरे दगावली, घरे कोसळली, विहिरी गाळाने बुजल्या. या भयावह परिस्थितीत राज्य सरकारनं अखेर 31,628 कोटी रुपयांचं “महापूर मदत पॅकेज” जाहीर केलं.

उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हे जाहीर करताना स्पष्ट केलं की, आम्ही केवळ आकडे सांगत नाही, गरज पडल्यास अजून मदत देऊ. हे पॅकेज म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची पहिली पायरी आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की, ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत खरंच पोहोचणार का? की ही घोषणा फक्त कागदावरच राहणार आहे?

 महाराष्ट्रातील शेतीचे चित्र : आकड्यांतून भयावह वास्तव – फडणवीस यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात 1 कोटी 43 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची लागवड झाली होती. यापैकी तब्बल 68 लाख 69 हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे.  म्हणजेच जवळपास 50 टक्के शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. 29 जिल्हे आणि 253 तालुके पूर आणि अतिवृष्टीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. राज्यातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण व उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागात पिकांची राखरांगोळी झाली आहे. ऊस, सोयाबीन, कपाशी, मका आणि डाळींचं नुकसान प्रचंड आहे.

सरकारचं जाहीर पॅकेज :  आकड्यांचा पाऊस की प्रत्यक्ष मदतीचा?

सरकारने नुकसानीसाठी विभागनिहाय आणि घटकनिहाय मदतीचा सविस्तर आराखडा दिला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना ₹4 लाख प्रत्येकी. जखमींना ₹74,000 ते ₹2.5 लाख. कपडे/भांडी नुकसानीसाठी ₹5,000. दुकानदार, टपरीधारकांना ₹50,000. पडझड घरांसाठी ₹1.20 लाख (पक्कं) / ₹1.30 लाख (कच्चं). झोपड्यांसाठी ₹8,000गोठ्यांसाठी ₹3,000

जनावरांसाठी : दुधाळ जनावरांना ₹37,500. ओढकाम जनावरांना ₹32,000. कोंबड्यांना ₹100 प्रति पक्षी. यावेळी एनडीआरएफमधील “तीन जनावरांपर्यंत मर्यादा” हटवली आहे — म्हणजे आता सर्वच जनावरांसाठी मदत लागू.

 शेतकऱ्यांसाठी : खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी ₹3.5 लाख प्रति हेक्टर (₹47,000 कॅश + उर्वरित नरेगाद्वारे). विहिरी बुजल्यास ₹30,000. कोरडवाहू शेतीसाठी ₹8,500 + ₹10,000 खत-बियाणे मदत. हंगामी बागायतदारांसाठी ₹17,000 + ₹10,000 अतिरिक्त. कायम बागायतीसाठी ₹22,500 + ₹10,000 अतिरिक्त.

पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्रातील दिलासा : ग्रामीण भागातील रस्ते, पुलं, वीजपुरवठा पुनर्बांधणीसाठी ₹10,000 कोटी. जिल्हा नियोजन निधीतून ₹1,500 कोटी पूरग्रस्त भागात. शाळा-काॅलेज विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी माफी. महसूलात सवलत, शेतीकर्ज वसुलीला स्थगिती. रोजगार हमी योजनांमध्ये निकष सैल करण्याची घोषणा

 तपासणीचा मुद्दा : हे पॅकेज पोहोचणार कोणाकडे?

इतिहास सांगतो की, अशा प्रकारची मदत घोषणा पातळीवर भव्य असते, पण अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर गळती सुरू होते. २०१९ आणि २०२१ मधील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात अनेक ठिकाणी मदतीची रक्कम महिनोन्‌महिने अडकली, तर काही ठिकाणी पिकं नुकसानीत दाखवली नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच नाही. म्हणूनच यंदा शेतकऱ्यांची मागणी आहे, मदत थेट खात्यावर, कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या शिफारशीशिवाय! सरकारने याला “कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॅकेज” म्हटलं असलं, तरी तेव्हाच विश्वास बसेल जेव्हा बारामतीपासून गडचिरोलीपर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात प्रत्यक्ष रक्कम जमा होईल.

 राजकीय पार्श्वभूमी — घोषणा की तयारी?

ही घोषणा अगदी महापूराच्या पार्श्वभूमीवर आली असली, तरी आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर तिचं राजकीय वाचनही सुरू झालं आहे. सरकारसाठी हा लोकसंपर्काचा मोठा अवसर आहे. शेतकऱ्यांमध्ये “सरकार संवेदनशील आहे” असा संदेश देण्याचा. पण जर मदत उशिरा पोहोचली, तर हाच मुद्दा राजकीय आत्मघातकी ठरू शकतो.  सरकारने जाहीर केलेली रक्कम नक्कीच भरीव आहे. पण “पॅकेज” म्हणजे फक्त आकड्यांचा खेळ नव्हे; तो न्यायाचा प्रश्न आहे.

ज्यांच्या डोळ्यासमोर मेहनतीचं पीक वाहून गेलं, ज्यांची घरे कोसळली, आणि ज्यांच्याकडे आज पुन्हा बियाणं घेण्यासाठी पैसेही नाहीत, त्यांच्यापर्यंत जर ही मदत पोहोचली नाही, तर हे पॅकेज राजकीय स्टंट म्हणूनच ओळखलं जाईल. सरकारनं आता फक्त घोषणा नव्हे, तर “ग्राउंड-लेव्हल ट्रान्सपरन्सी” दाखवावी — तेव्हाच या 31 हजार कोटींचं मोल खऱ्या अर्थानं ठरेल.