ज्ञानेश्वर रायते, बारामती
राज्य सरकारने कार्यालयीन सुधारणांसंदर्भात मोहीम राबवली. या 100 दिवसाच्या मोहिमेत विभाग स्तरावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या कार्यालयांमध्ये बारामतीची पाच कार्यालय समाविष्ट झाली आहेत. यामध्ये पुणे विभागात बारामती नगरपरिषद आणि तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालय विभागात सर्वप्रथम आले आहे.
राज्य शासनाने सरकारी कार्यालये गतिमान करून लोकाभिमुख करण्यासाठी विशिष्ट गुणांकनाची 100 दिवसांची कार्यालय सुधारणा मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अंतर्गत दर शंभर दिवसांनी प्रत्येक कार्यालयांचे मोजमाप केले जाते. त्यामध्ये शासकीय कार्यालयात आलेले अर्ज, केलेली गच्छंती, निकाली काढलेली प्रकरणे या सगळ्या विषयावर मोजमाप केले जात आहे. त्यानुसार या कार्यालयाची गुनानुक्रमानात यादी केली जात आहे. या यादीनुसार या कार्यालयांची प्रतवारी ठरवली आहे.
सध्या राज्य शासनाने याची दुसऱ्या टप्प्यातील शंभर दिवसाच्या मोहिमेची आकडेवारी जाहीर केली आहे.
यावेळच्या शंभर दिवसांमध्ये बारामतीतील नगरपरिषद आणि मुख्याधिकारी कार्यालय हे पुणे विभागाच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वप्रथम आले असून, दुसऱ्या क्रमांकावर कागल आणि तिसऱ्या क्रमांकावर विटा नगरपरिषद आहे. तर बारामतीतील तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालय देखील पुणे विभागात सर्वोत्कृष्ट ठरले असून त्या पाठोपाठ इंदापूर आणि तिसरा क्रमांक अक्कलकोटचा आहे.
या खेरीज बारामतीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यालय दुसऱ्या क्रमांकावर असून, सहाय्यक निबंधक कार्यालय देखील दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अर्थात या पाच कार्यालयाने पाच जिल्ह्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली, असाच यातून अर्थ निघत आहे. या कार्यालयाच्या मोजमापानुसार ही आकडेवारी निश्चित केली असून, दुसऱ्या टप्प्यात ही तालुकास्तरीय शासकीय कार्यालय विभाग स्तरावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली महाराष्ट्रातील कार्यालयं ठरली आहेत.
मग बारामती तालुक्यातील इतर कार्यालयांचे काय?
बारामतीतील पाच कार्यालयांची कामगिरी उत्तम झाली, पण विशेष म्हणजे बहुसंख्य लोकांचा थेट संपर्क येणारी भूमी अभिलेख, तहसीलदार कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, पंचायत समिती, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग, पोलीस स्टेशन, जलसंपदा विभाग, प्रांत कार्यालय ही कार्यालय पुणे विभागाच्या पहिल्या तीन मध्ये कुठेही दिसलेली नाहीत. या कार्यालयांचे काय? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. ही कार्यालय खरीच लोकाभिमुख होतील का? गतिमान होतील का? अर्थात फक्त कागदावर नको, लोकांचेही समाधान झाले पाहिजे अशीच अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.
