बारामती : महान्यूज लाईव्ह
घनश्याम केळकर
महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बारामती तालुक्यातील माळेगावसह ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या, त्यांना आता मोठा धक्का बसला आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असे सांगून या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेता येणार नाही, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत काय परिणाम होणार याचा अभ्यास केला जाईल, असे सांगितले आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ही आमची भूमिका स्पष्ट असल्याचेही मलिक यांनी सांगितले आहे.
बहुतेक सगळे राजकीय पक्ष हे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका लढविण्यास उत्सूक नाहीत.
माळेगाव नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणूकीच्या हालचाली नुकत्याच सुरु झाल्या होत्या. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माळेगाव येथे केलेल्या भाषणात या निवडणूकीचे सूतोवाच केले होते. परंतू आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
