घनश्याम केळकर : महान्यूज लाईव्ह
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( ता. ६ ) स्थगिती दिली आहे. हा राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायमुर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांनी हा आदेश दिला. यापूर्वी राज्याकडून ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डाटा न मिळाल्याने हे आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा २७ टक्क्यांपर्यंत परंतु ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. आता या निवडणूका होणार की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. अनेक ठिकाणच्या निवडणूकांची प्रक्रिया सुरू आहे, त्याठिकाणी या आदेशाचा काय परिणाम होणार याकडे तेथील राजकीय व्यक्तींचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आता या निर्णयानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांची मोठी धुळवळ पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरु होण्याची शक्यता आहे.
