पोलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी, सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश; शासन निर्णय जारी
मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
कोरोनाशी लढणाऱ्या डॉक्टर परिचारिका व पोलिसांसाठी असलेले ५० लाखांचे विमा संरक्षण आता साथ प्रतिबंधक व उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या शासकीय, खाजगी, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना आता मिळणार आहे.
या विमा संरक्षणाची कार्यवाही पूर्ण होण्यापर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्य बजावणाऱ्या संबंधीत कर्मचाऱ्याचा कोरोनानं दुर्दैवी मृत्यू झाला तरीदेखील त्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून 50 लाख रुपयांचं सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय देखील वित्त विभागाने आजच जारी केला.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, कोरोनाच्या सध्याच्या साथीत रुग्णाचे सर्वेक्षण, शोध, संपर्काचा माग काढणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चाचणी, उपचार, मदतकार्य अशा अनेक जबाबादाऱ्या पार पाडत मोठ्या संख्येने कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा व त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत राज्य शासन गंभीर आहे. त्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना या केंद्रीय योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत होता. आजच्या शासन निर्णयामुळे कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी (रोजंदारी, कंत्राटी, बाह्यसेवेद्वारे घेतलेले, मानसेवी व तदर्थ असे सर्वं कर्मचारी) अशा सर्वं घटकांना 50 लाख रुपयांच्या विमासंरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना विमा कंपनीच्या सहकार्यानं राबविण्यात येणार असली तरी याचे पॅकेज अंतिम होईपर्यंत अंतरिम निर्णय म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून हे 50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान संबंधीतांना देण्यात येणार आहे. हा विमा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित कर्मचारी कोरोना संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा दुर्दैवाने मृत्यू होण्यापूर्वीच्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर असणे आणि जिल्हाधिकारी किंवा त्या विभागाच्या प्रमुखांनी ते प्रमाणित करणे बंधनकारक राहणार आहे. ही योजना ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत लागू राहणार आहे.
