अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर देण्याच्या नावाखाली सरकार आता कांदा खरेदी करून, कांद्याचे दर वाढल्या नंतर ते पाडण्यासाठी कांदा खरेदी करत आहे, म्हणून शेतकऱ्यांनी आता नाफेड किंवा एन सी सी एफ ला कांदा विकू नये असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
केंद्र शासनाने दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात दोन लाख टन कांदा १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य दर मिळावा यासाठी ही खरेदी केली जाणार असल्याचा देखावा केला जात आहे मात्र पुढील महिन्यात कांद्याचे दर वाढणार असल्याचा अंदाज असल्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी ( पाडण्यासाठी ) हा बफर स्टॉक करण्यात येणार आहे. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी हा बफर स्टॉक करायचा आहे असे शासनाच्या उद्देशात स्पष्ट म्हटलेले आहे.
शेतकऱ्यांना एक क्विंटल कांदा उत्पादित करण्यास किमान दोन हजार रुपये खर्च येतो, साठवणुकीसाठी पाच रुपये प्रति किलो खर्च होतो, त्याच्यावर काही नफा ठेऊन शासनाने खरेदी केली असती तर ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झाले असते मात्र सरकार, निर्यात योग्य दर्जाचा कांदा फक्त १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणार आहे. यात शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा नाही उलट जेव्हा दर वाढतील तेव्हा हाच कांदा पुन्हा बाजारात ओतून भाव पडणार आहे म्हणून शेतकऱ्यांनी सरकारला अजिबात कांदा विकू नये.
नाफेड व एन सी सी एफ मार्फत होणाऱ्या या खरेदीत नेहमीचेच सोकावलेले बोके पुन्हा आपले उखळ पांढरे करून घेतील. शेतकऱ्यांकडून १२३५ रु दराने उत्तम दर्जाचा कांदा खरेदी केला जातो. खुल्या बाजारात भाव वाढले की ही टोळी हा चांगला कांदा व्यापाऱ्यांना विकून टाकतात व त्या जागेवर कमी गुणवत्तेचा, आकाराचा, खराब कांदा सरकारला देतात. बऱ्याचदा कांदा प्रत्यक्ष खरेदी न करता फक्त कागदावर खरेदी दाखवतात व पैसे लाटतात. या घोटाळ्यात नाफेड, एन सी सी एफ चे अधिकारी, काही पुढारी, व्यापारी, शासकीय अधिकारी व काही शेतकरी ही सामील असतात.
यापूर्वीच स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावे टाकून सरकारला १२३५ रु दराने विकणार. जर खुल्या बाजारात दर जास्तच वाढले तर हा नाफेडचा कांदा बाजारात विकून त्या जागेवर निकृष्ट दर्जाचा कांदा नफेडला देण्यात येऊ शकतो. या पूर्वी असे झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा खरेदीतून ना शेतकऱ्यांचा फायदा, ना ग्राहकाचा फायदा ना सरकारचा फायदा. सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय रद्द करावा अशा मागणीचे निवेदन, स्वतंत्र भारत पक्षा तर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.
कांद्याला दर नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला आहे. तीव्र तापमानामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण जास्त राहण्याची शक्यता आहे. साठवणुकीचा खर्च ही वाढणार आहे. पुढील काही महिन्यात कांद्याला मिळणाऱ्या वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्यांना घ्यायचा असेल तर आता सरकारला कांदा विकू नये. सरकारी कांदा खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन करावे असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.
