हरियाणा : महान्यूज लाईव्ह
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख आणि बलात्कार तसेच हत्या प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेला गुरमीत राम रहीम सिंह पुन्हा एकदा पॅरोलवर बाहेर आला असून हरियाणा सरकारने त्याला 30 दिवसांची पॅरोल मंजूर केली आहे. सोमवारी सकाळी रोहतक येथील सुनारिया कारागृहातून कडक पोलिस बंदोबस्तात त्याची सुटका करण्यात आली.
त्यानंतर त्याला थेट सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदा मुख्यालयात नेण्यात आले. राम रहीमला वारंवार मिळणाऱ्या पॅरोलमुळे पुन्हा एकदा राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक वर्तुळात वादाची ठिणगी पडली आहे. 2017 पासून कारागृहात असलेल्या राम रहीमला ही मिळालेली पॅरोल गेल्या काही वर्षांतील आणखी एक मोठी सवलत मानली जात आहे.
2020 नंतर त्याला तब्बल 16 वेळा पॅरोल मंजूर करण्यात आली असून तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ पॅरोलवर बाहेर राहिला असल्याचे समोर आले आहे त्यामुळे सामान्य कैद्यांना एक नियम आणि प्रभावशाली व्यक्तींना दुसरा नियम का असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह याला सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोन साध्वींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर पत्रकार रामचंद्र छत्रपती हत्या प्रकरणातही त्याला दोषी ठरवण्यात आले. या दोन्ही गंभीर गुन्ह्यांमुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
2017 मध्ये शिक्षा सुनावल्यानंतर पंचकुला येथे राम रहीमच्या समर्थकांनी हिंसाचार घडवून आणला होता. या हिंसाचारात अनेकांचा मृत्यू झाला होता तर सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. त्या घटनेनंतर प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेवरही मोठा दबाव निर्माण झाला होता.
पॅरोलमागचं कारण काय?
हरियाणा कारागृह नियमांनुसार कैद्यांना विशिष्ट अटींवर पॅरोल किंवा फरलो दिली जाऊ शकते. अधिकृत कारणांमध्ये कौटुंबिक भेटी, सामाजिक कारणे किंवा चांगल्या वर्तनाचा उल्लेख केला जातो. मात्र राम रहीमच्या बाबतीत वारंवार मिळणाऱ्या या सवलतींवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किंवा महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींच्या काळातच त्याला पॅरोल मिळत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. डेरा सच्चा सौदाचा पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील काही भागात मोठा प्रभाव मानला जात असल्याने या निर्णयांकडे राजकीय नजरेतूनही पाहिले जाते.
शीख संघटनांचा तीव्र विरोध
राम रहीमच्या पॅरोलला काही शीख संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (SGPC) आणि इतर धार्मिक संघटनांनी यापूर्वी न्यायालयात धाव घेत सरकारवर विशेष सवलती दिल्याचा आरोप केला होता. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला इतक्या सहजपणे पॅरोल मिळणे योग्य नाही अशी भूमिका या संघटनांनी मांडली आहे.
