संपादकीय
सातत्याने होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीनंतर आता खरोखरच सामाजिक, जातीनिहाय व धर्मानुसार जनगणना करा, त्याखेरीज खरी लोकसंख्या कळणार नाही असे जे प्रत्येक जातीचे नेते सांगू लागले आहेत त्याला बिहारने मोठा हातभार लावण्याची ठरवलेले दिसते, कारण देशात पहिल्यांदाच बिहारमध्ये सामाजिक आणि जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली.
त्यामध्ये हिंदूंचे प्रमाण 82 टक्के तर मुस्लिमांचे प्रमाण 17% एवढे आढळले आहे, तर इतर मागासवर्गीयांचं प्रमाण 63.33% दलितांचे प्रमाण 19.65% तर सवर्ण समाज 15.52 % एवढा आढळून आला आहे. बिहार सरकारने धर्म आणि जातीच्या आधारावर केलेल्या जनगणनेचा अहवाल आता प्रसिद्ध केला असून यामध्ये कोणाची किती संख्या आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्या 13.7 कोटी एवढी असून त्यापैकी तब्बल 82 टक्के हिंदूंचे प्रमाण आहे. बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना जाहीर करण्यात आल्यामुळे आता संपूर्ण देशभरातच जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा टिपेला भिडण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते पक्षांकडून देखील आता जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली जाण्याची शक्यता आहे.
भारतामध्ये यापूर्वी 1951 मध्ये पहिली जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची करण्यात आली होती मात्र स्वतंत्र नंतर पहिल्यांदा आता धर्म आणि जातीनुसार जनगणना करण्याची मागणी केली जात असून तशी मागणी झाल्यास जी बाब पुढे येईल ती आश्चर्यकारक असेल असे सांगितले जात आहे. बिहारमध्ये इतर मागासवर्गीयांची संख्या 63.77% आहे. यात इतर मागासवर्गीयामध्ये यादव समाजाची जनसंख्या ही 14.26% असून, अति मागासवर्गीयांचे प्रमाण 36.1% आहे. मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाण 27.12 टक्के असून ब्राह्मण रजपूत आणि इतर सवर्ण समाज 15.25 टक्के एवढाच असल्याचे यामध्ये दिसत आहे.
यातही बनिया, भूमिहार, कायस्थ अशी जनगणना करण्यात आलेली आहे. बिहारप्रमाणेच कर्नाटक मध्येही जातीच्या आधारावर जनगणना पूर्ण झालेली असून या संदर्भात मतभेद असल्याने त्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला नसल्याचे सांगितले जाते, मात्र बिहारने ही जनगणना करून देशात पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची ठिणगी टाकली आहे.
