मुंबई : प्रसारमाध्यमांनंतर आता सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून होणारी कथित बदनामी, अफवा आणि बिनपुराव्याचे आरोप यावर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. येत्या काही महिन्यांत यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
८ मे २०२६ रोजी गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सोशल मीडियावर कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक असून विधी व न्याय, माहिती तंत्रज्ञान, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्य सायबर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६-अ रद्द केल्यानंतर सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अधिक व्यापक झाले होते. मात्र आता त्याच पार्श्वभूमीवर नव्या कायदेशीर चौकटीची गरज तपासण्याचे काम समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.
समितीच्या कार्यक्षेत्रात सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या बदनामीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन राज्य कायदा आणणे, विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे आणि सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाय सुचवणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या हालचालीकडे केवळ बदनामीविरोधी उपाय म्हणून न पाहता सरकारकडून विरोधी मतांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले जात आहे.
कारण आज सोशल मीडिया हे सर्वसामान्य नागरिक, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि विरोधक यांचे प्रभावी व्यासपीठ बनले आहे. अशावेळी बदनामी आणि मतस्वातंत्र्य यामधील सीमारेषा कोण ठरवणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राजकीय वर्तुळात यावरून चर्चा सुरू झाली असून, मुक्त अभिव्यक्तीवर अंकुश आणण्याचा हा प्रयत्न ठरणार का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
दुसरीकडे सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग, खोटे आरोप आणि वैयक्तिक चारित्र्यहनन थांबवण्यासाठी काही प्रमाणात कठोर कायद्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे. सरकारने समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रात सोशल मीडिया वापरासंदर्भातील नवे नियम आणि निर्बंध लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
