पुणे जिल्ह्यातील ग्राहकांची फसवणूक करणारे बेकायदेशीर लकी ड्रॉ किंवा गिफ्ट कुपन ज्या दुकानदारांनी सुरू केले असेल, अशांवर त्वरित कारवाई करा! 

बारामती : महान्यूज लाईव्ह

दिवाळी सणानिमित्त विविध विक्रेत्यांकडून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बेकायदेशीर व परवानगीविना “लकी ड्रॉ”, “गिफ्ट कुपन” योजनांचा प्रचार करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांची तत्काळ चौकशी व्हावी व कायदेशीर कारवाईची मागणी ग्राहक पंचायतीचे 

अ‍ॅड. तुषार देविदास झेंडे यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी पुण्याचे पोलीस आयुक्त पुण्याचे पोलीस अधीक्षक आणि दिल्लीच्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाचे मुख्य आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

 सध्या सुरू असलेल्या दिवाळी सणानिमित्त पुणे जिल्ह्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये तसेच ग्रामीण भागात अनेक ज्वेलर्स, मोबाईल विक्रेते, कापड विक्रेते, इलेक्ट्रॉनिक दुकाने व इतर व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी “लकी ड्रॉ”, “गिफ्ट कुपन”, “स्पर्धा”, “गिफ्ट योजना” अशा विविध ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत.

ग्राहकांना भुरळ घालण्यासाठी सोने नाणे, बुलेट मोटरसायकल, अ‍ॅपल फोन, गिफ्ट हॅम्पर” अशी बक्षिसे मिळतील असा भ्रामक प्रचार केला जात आहे. या सर्व योजना संबंधित मनोरंजन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पूर्वपरवानगी न घेता चालवल्या जात असून, त्यामुळे या योजना बेकायदेशीर व फसवणुकीच्या स्वरूपाच्या आहेत.

कायद्यानुसार अशा “लकी ड्रॉ” किंवा “गिफ्ट कुपन” योजना Prize Chits and Money Circulation (Banning) Act, 1978 च्या कलम ३ व ४ अंतर्गत प्रतिबंधित आहेत. या सर्व योजना ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ मधील कलम २(९) (Unfair Trade Practice) व २(२८) (Misleading Advertisement) चा भंग करतात.

 बॉम्बे पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ११० व ११२ नुसार कोणतीही सार्वजनिक बक्षीस योजना जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय आयोजित करणे दंडनीय अपराध आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम ३१७ व ३१८ नुसार अशा फसव्या व भ्रामक आश्वासनाद्वारे ग्राहकांना आर्थिक तोटा होणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे आणि ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन माल विक्री वाढविणे हे फसवणूक व अन्याय्य व्यापार पद्धतीचे उदाहरण आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईच झाली पाहिजे.

ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९

कलम २(९) – अन्याय्य व्यापार पद्धतीची व्याख्या, कलम २(२८) – भ्रामक जाहिरातींची व्याख्या,  कलम १६ ते २२ हे जिल्हाधिकारी व केंद्रीय प्राधिकरण (CCPA) यांना खालील अधिकार प्रदान करतात. त्याद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारीची चौकशी करून दोषपूर्ण किंवा धोकादायक वस्तू बाजारातून मागे घेणे (recall of goods). गोदामातील बेकायदेशीर माल जप्त करणे (seizure of goods). चुकीच्या जाहिराती मागे घेणे (withdraw misleading advertisements). आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई करणे व खटला दाखल करण्याचा आणि 

कलम २१ नुसार भ्रामक जाहिराती थांबविण्यास व दंड लावण्यास CCPA ला अधिकार प्रदान करतो.

दरम्यान तुषार झेंडे यांनी मागणी केली आहे की, सदर प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, कायदे मापन शास्त्र विभाग, पोलीस विभाग यांच्यामार्फत तत्काळ चौकशी करण्यात यावी. बेकायदेशीर “लकी ड्रॉ” योजनांसाठी वापरला जाणारा माल, बक्षिसे व जाहिरात साहित्य जप्त करून कारवाई करण्यात यावी. संबंधित व्यापाऱ्यांविरुद्ध बॉम्बे पोलीस अधिनियम व BNS 2023 अंतर्गत गुन्हे नोंदवावेत. दोषी विक्रेत्यांवर ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ कलम १६ ते २२ नुसार दंडात्मक कारवाई करून माल जप्त करावा व योजना थांबवावी. सदर प्रकरणाची अहवाल प्रत CCPA, नवी दिल्ली येथे पाठविण्यात यावी. व

्जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत ग्राहकांना जनजागृती सूचना प्रसिद्ध करून अशा भ्रामक जाहिरातींपासून सावध राहण्याचा सल्ला द्यावा अशी मागणी केली आहे.