पुणे : महान्यूज लाईव्ह
राज्य सरकारने सरकारी नोकर भरती करताना कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा विचार चालवला असून त्याविरोधात राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये व विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे, मात्र याकडे सरकारचं लक्ष नाही. विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकार खूप सिरीयस आहे असं सांगणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून आमदार रोहित पवार यांनी सिरीयस सरकार अशा स्लोगन खाली राज्यातील नोकर भरतीची वास्तव परिस्थिती मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
आज त्यांनी दीड हजार कोटी रुपयांचा सर्व्हिस चार्ज घेणाऱ्या कंपन्यांना लक्ष्य करत सरकारचा कारभार उघडा पाडला आहे. या संदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी फक्त सर्व्हिस चार्जपोटी खाजगी कंपन्यांना दीड हजार कोटी रुपये हे सरकार देणार असल्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. म्हणजे कंत्राटी भरतीमध्ये महिन्याला जर दहा हजार रुपये पगार असेल, तर त्यातील दीड हजार रुपये हे केवळ आणि केवळ संबंधित कंपनीला सर्व्हिस चार्ज म्हणून मिळणार आहे.
कंपनी काहीही काम करणार नाही, पण काम करणाऱ्या कामगाराच्या पगारातील म्हणजेच घामाचे दीड हजार रुपये या कंपन्यांना ओरबाडून देण्यात सरकारचा नेमका कोणता उद्देश आहे? असा देखील अप्रत्यक्षरीत्या सवाल रोहित पवार यांनी विचारला आहे. यामध्ये रोहित पवार यांनी केलेले ट्विट जसंच्या तसं.. एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले serious आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं.
समजा एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल, तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजे महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनीवाल्यांनी फुकटात दलाली खायची. समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटीचे पगार केले, तर १५०० कोटी खाजगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?
यामध्ये पीएफ साठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये! यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे.
दोन चार लोकांच्या खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी, शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
