महान्यूज लाई्व्ह रिपोर्ट
स्थलांतरित मजुरांचे मृत्यू हे दुर्घटना नसून एकप्रकारे श्रमिकांचे खूनच आहेत, अशा घणाघाती टिका राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे. रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून मोदी सरकारची पोलखोल करीत ही टिका करीत आपण सर्वच जण या स्थलांतरित मजुरांचे गुन्हेगार आहोत का ? याबाबतीत सर्वानी अंतर्मनाने विचार करायला हवा असे भावनिक आवाहनही केले आहे.
रोहित पवार यांनी फेसबुकमधील लिहीलेल्या पोस्टमधील मजकूर असा आहे की, देशभरातील शेतकरी, शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष यांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात सुधारणांच्या नावाखाली ३ कृषी विधेयके आणली आणि बहुमताच्या जोरावर ती मंजूरही करुन घेतली. वास्तविक एनडीए चा घटक पक्ष असलेल्या अकाली दलाच्या महिला नेत्याने केंद्रियमंत्री पदाचा राजीनामा दिला तरीही सरकारने या विरोधाचाही विचार केला नाही.
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सहाय्य) विधेयक , यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमालाची खरेदी विक्री करायला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांना कृषीमाल विकण्यास स्वातंत्र्य मिळेल तसंच चांगला भाव मिळेल असं केंद्र सरकारचे म्हणणं आहे. प्रत्यक्षात बघितलं तर बाजार समित्या म्हणजे हमीभाव मिळण्याचं हक्काचं ठिकाण आहे आणि नव्या कायद्यानुसार बाजार समित्यांच्या बाहेर कृषीमाल विकल्यास हमीभाव मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही.
बाजार समित्याचं अस्तित्व कायम ठेवलं जाईल असं केंद्र सरकार सांगत असलं तरी या कायद्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास नवा कायदा बाजार समित्यांना संपुष्टात आणणार असल्याचं स्पष्ट होतं. नव्या कायद्यात सेक्शन 2(m) नुसार ट्रेड एरिया मध्ये बाजार समित्यांचा समावेशच केलेला नाही. तसंच ट्रेड एरिया मध्ये म्हणजेच बाजार समित्यांच्या बाहेर व्यापाऱ्यांना कुठलेच कर लागणार नाहीत, त्यामुळे बाजार समित्यामध्ये व्यापारी खरेदी करणारच नाहीत ,परिणामी बाजार समित्या ओस पडून नव्या कायद्याने बाजार समित्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाजार समित्यांमध्ये नोंदणीकृत आणि विश्वासार्ह व्यापारी असतात. नव्या कायद्याने पॅन कार्ड असलेला कोणीही व्यक्ती शेतकऱ्यांकडून खरेदी करू शकणार आहे. तसंच बड्या कंपन्या, बाहेरील मोठे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेतील, यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचा मोठा धोका आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास न्यायालयातही दाद मागता येत होती परंतु नव्या कायद्यानुसार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमला जाणार आहे. शेतकरी आणि मोठ्या कंपन्या यांच्या वादात इथं शेतकऱ्यांना खरंच न्याय मिळेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
एकूणच बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची व्यवस्था आणि बाजार समित्याचं अस्तित्व समाप्त होणार नाही ,याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. तसंच वादाचं निराकरण करणाऱ्या लवादांनाही वेळेचं बंधन असणं आवश्यक आहे.
शेतकरी (सबलिकरण आणि संरक्षण) हमीभाव करार आणि कृषी सेवा विधेयक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संदर्भातलं आहे. करार शेतीची संकल्पना जेथून उगम पावली त्या अमेरिका, युरोपीय देशांमध्येच करार शेतीचं मॉडेल अयशस्वी ठरलेय, या देशांमध्ये मोठ्या कंपन्यांची एकाधिकारशाही वाढून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी झालंय. करार शेती करताना मोठ्या कंपन्या आणि सामान्य शेतकरी यांच्यात करार केले जातील, करारांमधील बारीक-सारीक अटी-शर्ती सामान्य शेतकऱ्यांना समजतील का? या अटी-शर्ती ठरवताना शेतकरी या कंपन्यांसोबत बोलणी करू शकतील का? या बाबींचाही विचार करणं आवश्यक आहे. आज देशातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक तसंच मोठ्या प्रमाणात असंघटित असल्याने करार शेतीने शेतकऱ्यांचं शोषण होऊन मोठया कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. तसंच युरोप, अमेरिकेत करार शेती अयशस्वी का ठरली याचाही अभ्यास करणं गरजेचं आहे.
अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयक हे जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामधील स्टॉक लिमिट संदर्भात आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील स्टॉक लिमिटच्या बंधनांमुळं कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस यामध्ये गुंतवणूक होऊ न शकल्याने पायाभूत सुविधांचा विकास होत नाही, त्यासाठी स्टॉक लिमिट संदर्भातल्या मर्यादा उठवणं आवश्यक असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणे आहे. परंतु या मर्यादा उठवल्याने मोठ्या कंपन्या अथवा व्यापारी यांच्याकडून साठेबाजी होण्याचा तसेच बाजारातील किंमती प्रभावित करण्याचा धोका उद्भवू शकतो. याचा शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना फटका बसून साठेबाजांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. या गोष्टी टाळण्यासाठी साखरेप्रमाणे कमाल विक्री किंमत ठरवता येईल का? याचा विचार करणं आवश्यक आहे.
बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी बाजार समितीच्या नियमांमध्ये व कायद्यांमध्ये असलेल्या त्रुटी राज्य व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन दूर करून बाजार समित्यांना सक्षम करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं स्वप्न केंद्र सरकारने सत्तेत येताना दाखवलं होतं, पण हे फक्त स्वप्नच राहिलंय. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या कृषीमालाची हमीभावाने खरेदी होणं गरजेचंय. यासाठी हमीभावाचा प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ मिळावा या दृष्टीने सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या कायद्यांबाबत संसदेत आणि संसदेबाहेरही विस्तृत चर्चा होणं आवश्यक असताना आज केंद्र सरकार बहुमताच्या जोरावर कायदे करणार असेल तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया संपूर्ण देशात उमटल्याशिवाय राहणार नाही. ही विधेयके पास करताना केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांना जरी विश्वासात घेतलं नाही तरी किमान ज्या अन्नदात्यांसाठी कायदे बनवतोय, त्यांना तरी केंद्र सरकारने विश्वासात घ्यायला हवं होतं. शेतकऱ्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध का होतोय, हे जाणून घेण्याचा सरकारने थोडासाही प्रयत्न केला नाही, याची खंत वाटते.
शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही, पण खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाला तर काय? सरकार तो शेतमाल विकत घेणार का? बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शेतकऱ्यांना भीती आहे. या प्रश्नांची खरी उत्तरं सरकारने द्यायला हवीत.
नोटबंदी, जीएसटी कायद्याच्या वेळेस देखील पंतप्रधानांनी देशासाठी ऐतिहासिक क्षण असल्याचं म्हटलं होतं आणि आज कृषी सुधारणांसंदर्भात देखील पंतप्रधान ऐतिहासिक सुधारणा असल्याचं म्हणत आहेत. त्यामुळं मला जास्तच काळजी वाटतेय. ज्याप्रमाणे नोटबंदीच्या यातना सामान्यांना भोगाव्या लागल्या, जीएसटीच्या यातना छोट्या उद्योजक-व्यापाऱ्यांना, राज्य सरकारांना भोगाव्या लागत आहेत, त्याच यातना नव्या ‘ऐतिहासिक’ कायद्याने शेतकऱ्यांना भोगाव्या लागू नयेत, ही अपेक्षा.
कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाऊन तब्बल ६८ दिवस चालला. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला तो स्थलांतरित मजुरांना. स्थलांतरित मजुरांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास करण्याचं दुर्दैवी संकट ओढवले, या पायी प्रवासात शेकडो मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. किती मजुरांना जीव गमवावा लागला याबद्दल लोकसभेत जवळपास ८ ते १० प्रश्न उपस्थित केले गेले.याबाबत केंद्र सरकारने कोणताही डाटा उपलब्ध नाही म्हणजेच याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचं उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारचं हे उत्तर जेवढं संतापजनक आहे तेवढंच निर्दयतेचं देखील आहे.
मुजफफरनगर रेल्वे स्टेशन वर आपल्या आईच्या मृतदेहापाशी रडणाऱ्या चिमूकल्याचा वेदना देखील सरकारला दिसल्या नाहीत ,हजारो किमीचा प्रवास पूर्ण करून त्यांची गावे काही तासाच्या अंतरावर असताना काही श्रमिकांचा मृत्यू झाला, जवळपास ५० मजुरांचा पोटात अन्न नसल्याने पायी प्रवासात थकवा येऊन मृत्यू झाला. श्रमिक रेल्वे मधील प्रवासात ९५ ते ९७ मजुरांचा अंत झाला, याबद्दल सरकारला खरंच काही माहिती नव्हती का? अनेक वृत्तपत्र ,तसेच खाजगी संस्थांच्या अहवालानुसार जवळपास एक हजाराहून अधिक लोकांचे मार्च ते जुलै दरम्यान नॉनकोविड कारणांनी मृत्यू झाले.
यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू स्थलांतरित मजुरांचे होते. यामध्ये भुकबळी, थकवा, अपघात, आत्महत्या यासारख्या अनेक कारणांनी मृत्यू झाले. यामध्ये आठ महिन्याच्या मुलापासून तर ८५ वर्षाच्या वयोवृद्धाच्या मृत्यूचा देखील समावेश आहे.
रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार श्रमिक ट्रेन्स मध्ये प्रवासादरम्यान ९७ श्रमिकांचा मृत्यू झाला. या पैकी ८७ जणांचे पोस्टमार्टम केले असता ५१ जणांचा मृत्यू हार्ट अटॅक, ब्रेन हॅमरेज यामुळे झाले आहेत. मंजुरांचे स्थलांतर हे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होत असल्याने राज्यांमध्ये समन्वय साधने ही केंद्र सरकारची जबाबदारी होती,परंतु केंद्र सरकारचे मंत्री तेव्हा मात्र राज्य सरकारांच्या चुका काढण्यात व्यस्त राहिले. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचे भाडे देखील राज्य शासनांनीच भरले, भारतीय रेल्वेने जवळपास ४३३ कोटी रुपये राज्यांकडून मजुरांचे रेल्वेप्रवास भाडे म्हणून वसूल केले, त्यामुळे राज्यांच्या नावाने टीका करणांऱ्यांची संकटसमयी देखील राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आज जनतेसमोर आली.नवनवीन कायद्यांच्या माध्यमातून राज्यांचे अधिकार स्वताकडे घेऊ पाहणारे केंद्र सरकार स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी घेताना मात्र टाळाटाळ करताना दिसले, आणि आज देखिल टाळाटाळच करत आहे.
एनसीआरबी चा आत्महत्यांसंदर्भातला २०१९ चा अहवाल बघितला तर देशातल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.४ % आत्महत्या या रोजंदारीने काम करणाऱ्या कामगारांच्या आहेत देशात एकूण ३२ हजार ५५९ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात रोज रोजंदारीने काम करणारे ८९ कामगार आत्महत्या करतात. आपण राज्यानुसार आकडेवारी बघितली तर तामिळनाडू (५१८६),महाराष्ट्र (४१२८), मध्यप्रदेश (३९६४), तेलंगाना (२८५८), केरला (२८०९),गुजरात (२६४९) रोजंदारीवरील कामगारांच्या आत्महत्या आहेत. आपले राज्य देखील यात मागे नाही ,याचा खेद वाटतो. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ६५ % हुन अधिक आत्महत्या या कमी उत्पन्न गटातील म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, या गटातील आहेत. एकुणच देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांची अवस्था फार वाईट आहे.
सेलिब्रिटी आत्महत्यांचा दोन दोन महीने तपास केला जात असेल आणि केंद्रीय यंत्रणा जर त्यात व्यस्त असतील तर कामगारांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीची सरकारकडून अपेक्षा करणे देखील रास्त नाही. आज मीडिया वर या प्रश्नांची चर्चा होणे गरजेचे आहे ,परंतु ज्या प्रश्नांचा सामन्यांच्या जीवनाशी काडीमात्र संबंध नाही ,तेच मुद्दे दिवसभर दाखवले जात असतील तर हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणावे लागेल. याबाबतीत आपल्या स्थानिक मराठी मीडिया ,वृत्तपत्र ,पोर्टल्स यांनी राष्ट्रीय मिडियाच्या टीआरपी केंद्रित वृत्तीपासून बऱ्याच अंशी स्वत:ला लांब ठेवले आहे ,याबद्दल आपल्या पत्रकांरांचं ,मिडियाचं कौतुक देखील वाटते .
आपल्या घामाने ,कष्टाने देशाच्या आर्थिक विकसाला हातभार लावणाऱ्या मजुरांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास करण्याचं दुर्दैव ओढवले ,या पायी प्रवासात शेकडो कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला ,आणि त्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही ,हे आपल्या देशाला शोभणारं नाही .स्थलांतरित मजुरांचे मृत्यू हे दुर्घटना नसून एकप्रकारे श्रमिकांचे खूनच आहेत.आपण सर्वच जण या स्थलांतरित मजुरांचे गुन्हेगार आहोत का ? याबाबतीत सर्वानी अंतर्मनाने विचार करायला हवा.
