मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच मिळणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये एवढे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
28 जून 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयावर आता एकत्रित योजना अंमलबजावणीचा निर्णय 28 जुलै 2023 रोजी घेण्यात आला आहे. राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र यापुढे राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या सर्व नागरिकांना आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. कारण केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटूंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये एवढे करण्यात आले आहे.
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रूग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले 181 उपचार वगळण्यात आले आहेत, तर मागणी असलेले 328 उपचारांचा समावेश नव्याने करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 147 ने वाढून 1356 एवढी झाली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत पण 1356 एवढे उपचार समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 360 ने वाढविण्यात येत आहे. या 1356 उपचारांपैकी 119 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील.
महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या 1 हजार एवढी आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रूग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे.
याव्यतिरिक्त 200 रूग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्याही 1350 होईल. यामध्ये सर्व शासकीय रुग्णालय अंगीकृत करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये, अशा रुग्णालयांची ईच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील.
मूत्रपिंड शस्त्रक्रीयेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रूग्ण 2.50 लाख एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.50 लाख रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या 14 ऑक्टोंबर 2020 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रूपयांवरून प्रती रूग्ण प्रती अपघात 1 लाख रूपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रूग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.
