इंदापूर – महान्यूज लाईव्ह
ज्या मतदार याद्यांवरून गेल्या काही दिवसांपासून छत्रपती कारखान्यात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये रणकंदन माजले होते, त्यातील पहिला टप्पा पार पडला. प्रादेशिक सहसंचालकापुढील सुनावणीत छत्रपती कारखान्याच्या निवडणूकीसाठी संचालक मंडळाने सादर केलेली यादी ग्राह्य धरण्यात आली, तर ५९५ हरकतींपैकी थकबाकीदार सभासदांना अपात्र करण्याचा मुद्दा निकाली निघाला. यामध्ये केवळ मयत 475 सभासदांना वगळण्याचा आदेश या निकालामध्ये नव्याने करण्यात आला त्यामुळे २२ हजार ९९० मतदारांपैकी २२५१५ मतदार आता या निवडणुकीत भाग घेऊ शकतील असा हा आदेश आहे.
हा निर्णय सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडल्याचे बोलले जात आहे. जर थकबाकीदार सभासदांना अपात्र ठरवले गेले असते, तर कारखान्याच्या निवडणूकीतून अंदाजे १४ हजार सभासदांना मतदानाचा अधिकार उरला नसता. 21 जुलैपासून या संदर्भातील सुनावण्या सुरू होत्या. जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी व प्रादेशिक सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांनी यासंदर्भातील आदेश दिला आहे.
यासंदर्भात कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने निवडणूक प्राधिकरणाकडे जी मतदार यादी दिली, त्यामध्ये कथित अपात्र सभासद असल्याने विरोधक सभासदांनी व पदाधिकाऱ्यांनी यावर हरकती घेतल्या होत्या. अक्रियाशील म्हणजे सलग तीन वर्ष ऊस न पुरवलेल्या ऊस उत्पादक सभासदांना मतदानाच्या अधिकारातून वगळावे अशी मागणी या हरकतीमध्ये करण्यात आली होती. थकबाकीदार सभासद जवळपास 20 हजारांपेक्षा अधिक होते, त्यांनाही वगळावे अशीही मागणी करण्यात आली होती. यासाठी पोटनियमांचा आधार घेण्यात आला होता.
तर दुसरीकडे सत्ताधारी संचालक मंडळाने प्रत्येक वर्षीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये या सभासदांच्या रजा क्षमापित केल्या असल्याने जरी सभासद वार्षिक सभेला उपस्थित राहू शकले नसले तरी त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा व दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्यांना ऊस घालता आला नसल्याची बाजू मांडली होती. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे व उपाध्यक्ष अमोल पाटील यांनी आम्ही २२ हजार ९९० सभासदांच्या हक्काची लढाई लढत असल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यासंदर्भातील हरकतींच्या सुनावण्या २१ जुलैपासून प्रादेशिक सहसंचालकांपुढे सुरू होत्या. त्याचा निकाल काल होता. त्यामुळे याची उत्सुकता होती. निवडणूक प्राधिकरणाने आता यासंदर्भातील निकाल दिला असून विरोधक यापुढील पवित्रा कोणता घेतात याची उत्सुकता आहे.
दरम्यान या संदर्भात हरकती घेतलेल्या सभासदांपैकी सतीश काटे म्हणाले, रात्रीच्या साडेअकरा वाजता हा निकाल आमच्याकडे देण्यात आला. दहा हजार रुपये शेअर्स पूर्ण न केलेल्या सभासदांनाही यातून मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. वास्तविक पाहता ही लढाई छत्रपती कारखाना वाचवण्यासाठीची आहे. आम्ही नियमाप्रमाणेच हरकती घेतल्या होत्या, परंतु सत्तेचा गैरवापर प्रचंड केला जातो हे या निकालातून दिसून आले.
