बारामती : महान्यूज लाईव्ह
सरकारी कारभार सामान्य माणसांसाठी वेगळा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा असतो. कागदी खेळ करीत आपापल्या जागा न सोडणाऱ्या बारामती आणि इंदापूर पंचायत समितीच्या दोन अधिकाऱ्यांचा हा उद्योग सामाजिक कार्यकर्ते पोपट धवडे यांनी उघडकीस आणला आहे.
संजीवकुमार मारकड आणि तेजस जगताप ही या अनुक्रमे बारामती व इंदापूर पंचायत समितीत काम करत असलेल्या विस्तार अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. या अधिकाऱ्यांचा प्रथम आपसी बदलीचा आदेश काढण्यात आला. यानूसार ३१ मे रोजी बारामतीचे अधिकारी इंदापूरला आणि इंदापूरचे अधिकारी बारामतीला हजर होणे गरजेचे होते. हे दोन्ही अधिकारी जर बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांचे पुढील महिन्याचे पगार काढू नयेत अशी सक्त ताकीद या आदेशातच दिली होती. परंतू आज जुलै संपत आला तरी दोन्ही अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी हजर झालेले नाहीत, तरीदेखील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे पोपट धवडे यांचे म्हणणे आहे.
या अधिकाऱ्यांना प्रतीनियुक्तीवर आहे त्याच पदावर थांबवून घेण्याचा प्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. त्या प्रस्तावाचा आधार घेऊन हे दोन्ही अधिकारी आपपल्या जागा सोडत नसल्याचे चित्र आहे. आपसी बदली आणि प्रतिनियुक्तीचा हा खेळ नेमका कशासाठी खेळला गेला याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने पोपट धवडे यांच्याशी चर्चा केली.
या अधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात बदली होऊ शकते. बारामती, इंदापूरसारख्या सोयीच्या ठिकाणांहून भोर, वेल्हा, मावळसारख्या ठिकाणी जावे लागू नये यासाठी प्रथम आपसी बदलीचा खेळ खेळला गेला. आता आपसी बदली झाल्यानंतर किमान वर्षभर दुसरीकडे कुठे जाण्याचा प्रश्न येणार नाही. त्यांतर आहे त्याच जागी राहण्यासाठी प्रतिनियुक्तीचा दुसरा खेळ खेळला गेला. या सगळ्यातून हे अधिकारी जिथे आहेत त्याच पदावर राहण्यात यशस्वी ठरले.
वास्तविक प्रतिनियुक्त्या करू नये अशा आशयाचे पत्र २०२० मध्येच तत्कालिन पुणे जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी काढले होते. त्या आदेशालाही येथे डावलले गेले आहे. काही महिन्यांसाठी म्हणून प्रतिनियुक्तीवर जाऊन तिथे वर्षोनुवर्षे ठाण मांडून बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्याही फार मोठी असल्याचे पोपट धवडे यांनी सांगितले.
याप्रकरणी पोपट धवडे यांनी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे दाद मागितली असून सदर दोन्ही अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
