इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
छत्रपती कारखान्याच्या मतदार यादीवरून आज कार्यालय बंद ठेवण्याचा इशारा देणाऱ्या पृथ्वीवरचा त्यांच्या शेतकरी कृती समिती आणि सत्ताधारी संचालक मंडळामध्ये आज अभूतपूर्व असा गोंधळ पाहायला मिळाला. कारखान्यावरच सत्ताधारी संचालक मंडळ आणि विरोधकांमध्ये धक्काबुक्कीचा प्रकार देखील घडला. यामुळे येथील वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप केला, मात्र येथे पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळाले.
छत्रपती कारखान्याच्या मतदार याद्या निवडणूक प्राधिकरण प्राधिकरणाकडे दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, मात्र याद्या दाखल करताना क्रियाशील आणि अक्रियाशील मतदारांबाबत शासनाने नुकताच घेतलेला निर्णय ग्राह्य धरून त्यानुसार मतदार यादी दाखल झाल्या पाहिजेत असा आग्रह छत्रपती कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांचा होता. त्यानुसार त्यांनी कालच छत्रपती कारखान्याचे कार्यालय बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता.
मात्र आतापर्यंत अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करणारे संचालक मंडळ स्वतःहून कारखान्यावर आले आणि संपूर्ण संचालक मंडळ ही या ठिकाणी थांबून राहिले. त्यामुळे तणावाची परिस्थिती बनली. जाचक यांनी कार्यकारी संचालकांना बाजूला घेऊन त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यानंतर हमरातुमरी सुरू झाली आणि त्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी संचालकांमध्ये एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा देखील प्रकार घडला.
दरम्यान या संदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे म्हणाले संचालकांची यादी ठरवण्याचा अधिकार कार्यकारी संचालकांना नाही. साखर सहसंचालकांनी दिलेल्या आदेशानुसारच यादी बनवण्यात आली आहे. जर या संदर्भात काही आक्षेप असतील तर त्यांनी ते प्राधिकरणाकडे दाखल करायला हवेत. मात्र कारखान्याचे अध्यक्ष व साखर संघाचे अध्यक्ष राहिलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीकडून सातत्याने अशा प्रकारे दबाव आणणे योग्य नाही. एकीकडे हंगाम सुरू करण्याचे आव्हानआमच्यासमोर आहे, त्यामुळे कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे स्वत: त्यांनीच कर्ज देऊ नये अशा स्वरूपाची मागणी केली होती, एकीकडे एफ आर पी द्या असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे आमची कोंडी करायची हे बरोबर नाही.
दरम्यान या संदर्भात पृथ्वीराज जाचक म्हणाले, सातत्याने कारखान्याची थकबाकीदार व ऊस न घालणारे सभासद कारखान्याची साखर घेतात, तसेच कारखान्यात मतदान करून अनागोंदी निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. वास्तविक पाहता आमच्याही बाजूचे सभासद कमी होणार आहेत, मात्र कारखान्याला ऊस घालणाऱ्या सभासदांचे हित बघायचे असेल, तर अक्रियाशील सभासदांचा मुद्दा निकाली लावणे गरजेचे आहे. मात्र त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि यांना अशाच बिगर ऊस उत्पादक सभासदांना बरोबर घेऊन निवडणुका जिंकायच्या आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे आपण कर्ज देऊ नये अशी मागणी केली होती, कारण 140 कोटी रुपयांचा आणखी बोजा करण्याचा यांचा डाव आहे. मी सातत्याने कारखान्याच्या हिताचेच बोलतो आहे आणि त्यासाठी कोणाशीही चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे.
