नाशिक : महान्यूज लाईव्ह
जसं कामातुरानां न भयं न लज्जा हे संस्कृत सुभाषित सर्वांनाच माहिती आहे, तसंच आता लाचखोरानां न भयं न लज्जा ही नवी म्हण रुढ करण्याची गरज आहे.. कारण आता शिपाई, लिपीक नव्हे तर थेट जिल्हाधिकाऱ्याच्या लेव्हलचे अधिकारी सरळसरळ लाच मागू लागलेत.. आणि त्याचं प्रकरण डोक्याच्या बाहेर जाऊ लागल्याने ते लाचखोरीच्या सापळ्यातही अडकू लागले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरीतील प्रांताधिकाऱ्याने एका कंपनीची जागा बिगरशेती लवकर करून देण्यासाठी तब्बल ४० लाखांची लाच मागितली. याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे झाली असून चक्क प्रांताधिकाऱ्याने लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाल्याने फक्त नाशकातच नव्हे तर राज्यात खळबळ उडाली आहे.
पोस्टींगसाठी भलीमोठी रक्कम देऊन आलेले अधिकारी पहिल्या दिवसांपासूनच खोरे घेऊन येत असल्याने आता कोणाची कोणाला शरमच उरलेली नाही. राजकीय नेत्यांनाच अधिकारी जुमानत नसल्याने आता फक्त व्यवहाराची भाषा बोलली जात आहे. त्यातूनच मग डोक्यात गेलेले आणि पैशासाठी डोक्याच्या वर गेलेले अधिकारी लाचखोरीच्या सापळ्यात सापडू लागले आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आतापर्यंत मर्जी राखून लाच देणारे गप्प बसायचे व तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायचे, दुसरी गोष्ट म्हणजे अधिकारी एखाद्या शिपाई किंवा कार्यालयातीलच हाताखालच्या पंटरमार्फत लाच मागायचे, आता मात्र कोणाचाच कोणावर विश्वास उरलेला नसल्याने थेट लाच मागितली जाते, त्याची कोणतीही शरम किंवा लोकलज्जा उरलेली नाही. म्हणूनच सामान्यांची कामे आता सहा महिने नाही, तर महिनोमहिने रखडत आहेत.
आपण वसुलीसाठीच आलो आहोत हे बिनदिक्कतपणे अधिकारी सांगू लागले आहेत. ही मिजास, मस्ती का वाढली? तर स्थानिक स्तरापासून ते मंत्रालयापर्यंत सेटींग आणि पोस्टींगसाठी कोटींच्या कोटी उड्डाणे करावी लागत असल्याने लाचखोरीत आता कोणतीही लाज बाळगली जात नाही.
काही दिवसांपूर्वीच नाशिकच्या महापालिकेची शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर ही महिला तर फक्त पत्र पाठविण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. आणखी एक अधिकारी म्हणजे जिल्ह्याचा सहकारी संस्थांचा उपनिबंधक सतीश खरे हा देखील ३० लाखांची लाच घेताना एसीबीने पकडला होता. नाशिक जिल्ह्यातीलच एक मुख्याध्यापक देखील अशाच लाचखोरीत सापडला होता.
नोटबंदी झाली, मग अधिकाऱ्यांचे काहीच वाकडे का झाले नाही?
नोटबंदीनंतर काळा पैसा, भ्रष्टाचार उखडून टाकला जाणार हे सरकार वेळोवेळी सांगत होते. मात्र उलट नोटबंदीनंतर लाचखोरीत वाढ झाली. दोन लाखांपेक्षा अधिकची रक्कम रोख स्वरुपात स्विकारता येणार नाही हा नियम सरळसरळ असताना मग लाखोंची, कोटींची लाच रोख स्वरुपात कशी स्विकारली जात आहे हा साधा प्रश्न कोणालाच का पडला नाही?
सामान्यांकडे दोन हजाराच्या चार नोटा असतील, तर ते गांगरून गेले, अशा अधिकाऱ्यांचे काहीच का वाकडे होत नाही? मुळात वरिष्ठ अधिकारीच खोऱ्याने पैसा ओढत असल्याने अगदी तालुकाच नव्हे, गावपातळीवरीलही सरकारी कार्यालये ही लाचखोरीसाठीच्या छळछावण्या बनल्या आहेत.
