सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
ऐन पुष्टकाळात दूध प्रकल्पांनी दुधाचे खरेदी दर कमी केल्याने दूध उत्पादकामध्ये असंतोष पसरला आहे. या संदर्भात रयत क्रांती संघटनेसह इतर संघटनाने देखील वेळोवेळी आवाज उठवला. त्याची दखल राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतली असून, कालच यासंदर्भात दूध दर निश्चित करण्यासाठी एक समिती बनवण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सरकारी प्रतिनिधींसह खाजगी व सहकारी दूध प्रकल्पातील प्रतिनिधींची सुद्धा नियुक्ती करण्यात आली असून, दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधी देखील घेण्यात आले आहेत. ही कमिटी दर तीन महिन्यांनी वर्तमान स्थिती लक्षात घेऊन दुधाचे खरेदी दर निश्चित करणार आहे.
राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत 22 जून रोजी पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनुसार ही समिती गठित करण्यात आली आहे. कृश काळामध्ये दूध उत्पादन कमी असते. त्या काळात दुधाच्या उत्पादकांना दुधासाठी रास्त दर मिळतो, परंतु पुष्टकाळात दुधाचे उत्पादन वाढल्याने दुधाचे दर कमी होतात आणि खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांचे दूध कमी प्रमाणात स्वीकारले जाते. यंदा हे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यामुळे ही बैठक घेण्यात आली होती.
राज्यातील दूध संकलन हे खाजगी आणि सहकारी दूध संघाकडून केले जात आहे. दुधाच्या कृष काळात दूध उत्पादन कमी असल्याने दुधाच्या भावात वाढ होते परंतु ज्यावेळी दुधाचे उत्पादन वाढते त्या काळात मात्र खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांचे दूध कमी दराने स्वीकारले जाते. त्यामुळे दूध उत्पादन शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो, या बाबी लक्षात घेत सहकारी व खाजगी दूध संघाचा चालवण्याचा खर्च आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान दूध भाव मिळण्यासाठी व दुधाचे दर निश्चित करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीचे दूध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त हे अध्यक्ष तर उपायुक्त हे सचिव असतील. यामध्ये महानंदाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाचा प्रतिनिधी सदस्य असतील. महत्त्वाची गोष्ट अशी की यामध्ये खाजगी दूध संघाच्या प्रतिनिधीमध्ये इंदापुरातील सोनाई दूध संघाचे प्रतिनिधी, चितळे डेअरी भिलवडी व ऊर्जा मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट या तीन प्रकल्पांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सहकारी दूध संघामध्ये जळगावच्या जिल्हा दूध उत्पादक संघाचा समावेश करण्यात आला आहे. वारणा सहकारी दूध संघाचा समावेश करण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाचा समावेश करण्यात आला आहे आणि औरंगाबाद जिल्हा दूध संघाचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व संघांचे प्रतिनिधी व सरकारी प्रतिनिधी दर तीन महिन्यांनी बैठक घेतील व राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघाकडून जे दूध संकलित होत आहे, त्या दुधाच्या उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गाईंना दुधाला ३.५/८.५ या प्रतीस व म्हशीच्या ६.०/९.० या प्रतीच्या दुधास दिला जाणारा किमान दूध दर निश्चित करतील.
या दुधाला दूध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त शासनाची मान्यता घेतील आणि हा दूधदर कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादकांना देणे हे राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघांना बंधनकारक राहील. अशा प्रकारचा हा आदेश देण्यात आला आहे राज्याचे दुग्धविकास उपसचिव मि. भा. मराळे यांनी या संदर्भातील आदेश सर्व विभागांना पाठवला आहे. आता या प्रकारच्या समितीने तरी दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा अशी दूध उत्पादकांची अपेक्षा आहे.
