ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केली टास्क फोर्स तैनात करण्याची मागणी! मंत्री महोदयांची प्रतिक्रिया काय?
इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
सरपंचांनो,आपल्या गावात जलजीवन मिशनच्या कामाची व्यवस्था करा. रस्त्याच्या कामासारखी कामं केली जातील, इथे कामं केंद्र सरकारची आणि ठेकेदार उपठेकेदार नेमतो, उपठेकेदार पुढे आणखी एका उपठेकेदार नेमतो. कोणाला कंत्राटी मिळावीत हा आमचा द्वेषाचा भाग नाही, परंतु ज्या पद्धतीने कामे केली जात आहेत ते पाहता त्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. टास्क फोर्सची गरज आहे असे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज घोलपवाडी येथे केंद्रीय मंत्र्यांसमोर सांगितले आणि भविष्यातील एका राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली.
आज केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्या हस्ते घोलप वाडी येथील जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी आयोजित सभेत केंद्रीय मंत्री पटेल यांच्यासमोर हर्षवर्धन पाटील यांनी अचानक ही मागणी करत राष्ट्रवादी कडून होत असलेल्या राजकीय संघर्षाची किनार याला जोडली. यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन, माजी मंत्री राम शिंदे, जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, जालिंदर कामठे, रंजन तावरे, तानाजी थोरात, माऊली चौरे, तालुकाध्यक्ष अॅड. शरद जामदार, माजी सभापती करणसिंह घोलप यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने तालुक्यामध्ये 700 कोटी रुपयांचा खर्च करून जलजीवन मिशन अंतर्गत गावे आणि वाड्यावर त्या पाण्याची जोडलेल्या आहेत. हे काम केंद्र सरकारचे आहे, मात्र कोणीतरी दुसरीच व्यक्ती या ठिकाणी ठेकेदार होते, हा ठेकेदार तिसऱ्याच ठेकेदाराला नेमतो. तो ठेकेदार आणखी उप ठेकेदार नेमतो आणि त्यामुळे कामाचा दर्जा बिघडतो. या पुढील काळात हे चालू नये यासाठी केंद्र सरकारनेच टास्क फोर्स तैनात करावे. गावातील सरपंचांना हे काम बरोबर वाटले नाही तर त्यांनी सरळ तक्रार करावी.
दरम्यान हर्षवर्धन पाटील यांच्या या मागणीचा केंद्रीय राज्यमंत्री पटेल यांनी उल्लेख भाषणात केला नाही, मात्र त्यांनी जे सांगितले, ते हर्षवर्धन पाटील यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देण्यासारखेच होते. ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या कोणत्याही तक्रारीवर दिल्लीचे सरकार लक्ष घालणार नाही. हे राज्य सरकारचे देखील काम आहे. परंतु केंद्र सरकारने काही समित्या नेमलेल्या आहेत, त्या समित्यांच्या मार्फत केलेल्या पाहणीत जर कामाचा दर्जा योग्य नसेल, तर काम पूर्णत्वास नेले असा दाखला केंद्र सरकार देणार नाही. अर्थात जर काम योग्य असेल तर त्या कामाला पाठिंबा दिला जाईल असे देखील पटेल यांनी सांगितले.
मात्र एकंदरीत या सगळ्या प्रकाराचा सारांश लक्षात घेता या पुढील काळात जलजीवन मिशन हा इंदापूर तालुक्यातील राजकीय संघर्षाचा टप्पा ठरण्याची चिन्हे आहेत. कारण इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागात आत्ताच भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एका योजनेवरून हमरातुमरी सुरू आहे. साहजिकच इतरही योजनांमध्ये अशा प्रकारचा राजकीय संघर्ष होऊ शकतो. त्याची इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागात सुरवात झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेच्या गुणवत्तेवरून या फुलकात भाजप आणि राष्ट्रवादी असा संघर्ष अप्रत्यक्षरीत्या जोर धरू शकतो, कारण ठेकेदारांच्या कंपन्यांची नावे वेगळी असली तरी अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीचेच कार्यकर्ते प्रत्यक्षात ही कामे करत आहेत असा संशय भाजपाला आहे.
